पडीक वनजमिनीवर शेती पिकवली, पण वनविभागाने उभ्या पिकावर ट्रॅक्टर फिरवला
शेतकऱ्यांना जमीन रिकामी करुन देण्यासाठी वनविभाग बळजबरी करीत आहे. त्यासाठी उभ्या पिकांवर ट्रॅक्टर चालवलं जात आहे.
चंद्रपूर : कोरोनाचं जीवघेणं संकट डोक्यावर असताना (Chandrapur Forest Department Vs Farmers) चंद्रपूर वनविभाग जबरानजोत शेतकऱ्यांच्या शेतातील उभं पीक नष्ट करुन अमानुषपणा दाखवत आहे. वनजमिनीवर ही शेती केली जात असल्यानं कारवाई सुरु असल्याचं वनविभागाचं म्हणणं आहे. मात्र, यावरुन जिल्ह्यातील शेतकरीवर्गात असंतोष निर्माण झाला आहे (Chandrapur Forest Department Vs Farmers).
नेमकं प्रकरण काय?
जिल्ह्यात हजारो भूमिहीन लोकांनी पडीक वनजमीन कित्येक वर्षांपासून अतिक्रमित केली आहे. या जमिनीवर थोडीफार शेती करुन आयुष्याचा गाडा कसातरी हाकण्याचा त्यांचा केविलवाणा प्रयत्न असतो. यातील अनेकांना शासनानं जमिनीचे पट्टे मंजूर केले. पण, अजूनही हजारो शेतकरी असे आहेत, ज्यांनी पट्ट्यासाठी प्रस्ताव सादर केलेत. पण अजूनही हे प्रस्ताव निकाली निघालेले नाहीत. दोन-तीन पिढ्यांपासून हे लोक जमीन कसत आहेत. पण पट्टे देण्याची गती एवढी धीमी आहे की, प्रस्ताव सादर होऊन दहा-दहा वर्षांचा काळ उलटूनही पट्टे मिळू शकलेले नाहीत.
Mahafast 100 | बुलेटच्या वेगाने 100 बातम्या, ‘महाफास्ट’ रोज रात्री 7.56 वा. टीव्ही 9 मराठीवर
आता अशा शेतकऱ्यांना जमीन रिकामी करुन देण्यासाठी वनविभाग बळजबरी करीत आहे. त्यासाठी उभ्या पिकांवर ट्रॅक्टर चालवलं जात आहे. बियाण्यांची कशीबशी जुळवाजुळव करीत या निर्धन शेतकऱ्यांनी पीक घेतलं. मात्र, त्याचा कोणताही मानवीय विचार न करता वनविभागानं शेती उध्वस्त केली. गेल्या महिनाभरात चंद्रपूर जिल्ह्यात शेकडो हेक्टरवरील शेतीचा नाश वनविभागानं केला. कोरोना संकटानं रोजगार हिरावला, जीवाची भीती निर्माण केली असतानाच वनविभागानं सुलतानी संकट उभं केलं. या दुहेरी संकटानं जबरानजोत शेतकरी पुरता खचला आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वनजमीन अतिक्रमित करुन कसली जाते. पूर्व विदर्भात हा प्रकार मोठ्या प्रमाणात आहे. यातील अनेकांकडे महसुली दस्तावेज आहेत आणि शासनाकडे वनहक्कासाठी सादरही केलेले आहेत. मात्र, हे हक्क मिळण्यास प्रशासनाकडून विलंब होत असल्यानं त्याचा फायदा वनविभाग अशारितीनं घेत आहेत (Chandrapur Forest Department Vs Farmers).
पालकमंत्री विजय वडेट्टीवारांचा कारवाईचा इशारा
विशेष म्हणजे, अनेक शेतकरी जमीन सोडायला तयार आहेत. पण उगवलेलं पीक हाती येऊ द्या, अशी त्यांची मागणी आहे. कोरोना संकटात हेच पीक आमच्या जगण्याचं साधन असल्याचं ते सांगत आहेत. पण, एवढीही मानवता दाखवायला वनविभाग तयार नाही. त्यामुळे या प्रकरणात आता पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी शेतकऱ्यांची बाजू घेत, वनविभागाला फटकारलं आहे. पिकांची हानी केल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करु, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात वनविभागाची मनमानी ठळकपणे समोर आली आहे. वनविभागात कार्यरत सर्वोच्च परप्रांतीय अधिकाऱ्यांना स्थानिकांच्या प्रश्नांशी काही देणंघेणं नाही. त्यामुळे ही कारवाई सुरु आहे, असा आरोप आता होऊ लागला आहे. हे शेतकरी सर्वपक्षीय राजकारण्यांचे मतदार असताना हे नेते मात्र सोयीस्कपणे मौन आहेत. मरण मात्र शेतकरीवर्गाचे होत आहे, असा आरोप होत आहे.
फडणवीस सरकारचा आणखी एक निर्णय रद्द, ‘बळीराजा चेतना योजना’ ठाकरे सरकारकडून बंद https://t.co/jUm2u5RBRI #बळीराजाचेतना #BalirajaChetana @Dev_Fadnavis @OfficeofUT @CMOMaharashtra @VijayWadettiwar
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) August 6, 2020
Chandrapur Forest Department Vs Farmers
संबंधित बातम्या :
कोबी तीन रुपये किलो, टोमॅटो दहा रुपयांखाली, नवी मुंबई APMC मार्केटमध्ये भाज्यांच्या किमती गडगडल्या
UPSC : हिंगोलीतील अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या मुलाला यूपीएससीत मोठं यश, देशात 574 वा क्रमांक
