Devendra Fadanvis: आघाडीने लोकशाही कुलूप बंद केली, राज्यात ‘रोकशाही, रोखशाही’ सुरू! फडणवीसांचा घणाघात

विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात 12 भाजप आमदारांना उपस्थित राहू न देण्याच्या निर्णयावरून राज्य सरकारवर चांगलेच घणाघात केले. ही लोकशाही नसून रोकशाही असल्याचे ते म्हणाले.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Dec 21, 2021 | 2:48 PM

मुंबईः महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारने राज्यात लोकशाहीच कुलूपबंद केली आहे. राज्यात लोकशाही नाही तर ‘रोकशाही’ आणि ‘रोखशाही’ सुरु आहे, अशा घणाघात विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. राज्याच्या अधिवेशनात भाजपच्या आमदारांचं संख्याबळ कमी व्हावं, यासाठीच त्यांना वर्षभर सस्पेंड केल्याचा आरोप फडणवीस (Devendra Fadanvis)यांनी केलाय.

रोखशाहीविषयी काय म्हणाले फडणवीस?

भाजपच्या 12 आमदारांना वर्षभर निलंबन कायम ठेवण्याच्या निर्णयाविरोधात देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘ संसदेचं अधिवेशन इतका काळ अधिवेशन चालू शकतं तर महाराष्ट्राचं का चालत नाही? राज्यात सर्वात कमी वेळ अधिवेशन घेतलं जात आहे. लोकशाही जेवढी कुलुप बंद करता येईल तेवढा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अनेक राज्यांचे अधिवेशन फार काळ चालू शकतात. माहराष्ट्रात मानसिकताच नाही. या सरकारने लोकशाही बंद केली आहे. या सरकारमध्ये रोकशाही सुरू आहे. आणि रोखशाही म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला थांबवणे, असा घणाघात देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

भ्रष्टाचाराने बरबटलेला कारभार- फडणवीस

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘ स्थगिती खंडणी लूट भ्रष्टाचार हे सर्व प्रकार या सरकारमध्ये पाहायला मिळत आहे. ते कधीच पाहिले नव्हते. विरोधकांनी बोलू नये म्हणून त्यांचं एक वर्षासाठी निलंबित केलं जात आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात अक्षरश काळीमा फासण्याचं काम होत आहे.

‘सरकार किती असुरक्षित आहे, याचाच हा दाखला’

भाजपच्या 12 आमदारांविना अधिवेशन घेण्यावर फडणवीस म्हणाले, ‘ ज्या घटना घडल्या नाही त्याची कारणं सांगून आमच्या आमदारांना सस्पेंड केलं आहे. वर्षभरासाठी सस्पेंड करण्याचं कारण म्हणजे आपल्याच आमदारांवर विश्वास नाही. सरकार कधीही अडचणीत येऊ शकतं. हा विश्वास आहे. त्यामुळे आर्टिफिशियली आमची संख्या कमी करण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. म्हणूनच आमचे 12 आमदार निलंबित केले आहेत. 12 आमदार निलंबित करून अध्यक्षांची निवडणूक घ्यायची यावरू सरकार किती असुरक्षित आहे हे दिसून येतं.

इतर बातम्या-