चंद्रपूरमध्ये दारुबंदीची समीक्षा की दारुची मार्केटींग मोहीम? : डॉ. अभय बंग

चंद्रपूर : मागील काही दिवसांपासून चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी हटवण्याची चर्चा सुरु आहे. मात्र, त्यावर स्वतः उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दारुबंदी हटवण्याचा असा कोणताही विचार नसल्याचं स्पष्ट केलं. मात्र यानंतरही चंद्रपूरचे पालकमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी त्यांच्या स्तरावर जिल्ह्यातील दारुबंदी हटवण्यावर विचार करण्यासाठी समीक्षा समितीची नेमणूक केली. यावर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत (Dr Abhay Bang on Alcohol Ban Review committee). पालकमंत्री आणि प्रशासन चंद्रपूरमध्ये दारुबंदीची समीक्षा करत आहेत, की दारुची मार्केटिंग मोहीम करत आहेत? असा थेट सवाल डॉ. अभय बंग यांनी विचारला आहे.

डॉ. अभय बंग म्हणाले, “पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दारुबंदी अंमलबजावणीची समीक्षा करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समीक्षा समिती नेमली. मात्र, चंद्रपूरच्या उत्पादन-शुल्क विभागाने समीक्षा करण्याऐवजी मंगळवारी (25 फेब्रुवारी) माध्यमांसमोर चंद्रपूरमधील 2 लाख 62 हजार जणांना दारुबंदी नको असल्याचं जाहीर केलं. समीक्षा म्हणजे मूल्यमापन. पण या समितीने दारुबंदीचं मूल्यमापन केलंच नसताना उत्पादनशुल्क विभागाने निवडणुकीच्या मतमोजणीपेक्षाही अधिक गतीने हा निकाल जाहीर केला. संबंधित अधिकाऱ्यांनी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपल्यानंतर केवळ 2 तासात 2,82,000 अर्जांची मोजणी केली आणि 2,62,000 लोक दारुबंदी हटवण्याची मागणी करत असल्याचं जाहीर केलं.”

VIDEO: जीएसटी, गुटखा-खर्राबंदी, आरक्षण हवं की नको यासाठी समीक्षा समिती नेमणार का? : डॉ. अभय बंग#DrAbhayBang #ChandrapurAlcoholBan pic.twitter.com/pP5Cr66MrZ

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) February 27, 2020

दारु पुन्हा सुरू करण्याची सुपारी घेऊन विद्युतगतीने ‘मत-मोजणी’ : डॉ. अभय बंग

संबंधित अधिकाऱ्यांनी हा आकडा कसा काय जाहीर केला? असाही प्रश्न डॉ. अभय बंग यांनी विचारला. दारुविक्री पुन्हा सुरु करण्याची जणू सुपारी घेऊनच ही ‘मतमोजणी’ विद्युतगतीने पूर्ण करण्यात आली. तसेच याची आकडेवारी दारु माफियाच्या हाती गैरप्रचार करायला सोपवली गेली असंच यातून स्पष्ट होतं. त्यामुळे ही दारुबंदीची समीक्षा की दारुच्या संभाव्य गिऱ्हाईकांची मोजणी, असा सवाल डॉ. अभय बंग यांनी उपस्थित केला.

जीएसटी, गुटखा-खर्राबंदी, आरक्षण हवं की नको यालाही समीक्षा समिती नेमणार का?

डॉ. अभय बंग म्हणाले, “राज्य शासन आणि मंत्रिमंडळाने 2015 मध्ये घेतलेल्या दारुबंदीच्या निर्णयाविरुद्ध पालकमंत्री किंवा जिल्हा प्रशासनाने अशी निवेदने बोलावणे आणि मतगणना करणेच अवैध आहे. अशा रितीने शासकीय निर्णयांची फेरतपासणी करायची असल्यास मग जीएसटी हवा की नको, गुटखा-खर्राबंदी हवी की नको, वीज मोफत द्यावी का, आरक्षण हवे की नको अशा अनेक महत्वाच्या प्रश्नांचा निर्णय त्यांच्या बाजूने आणि विरोधी निवेदन मोजणी करुन करावा लागेल. तसं करावं का असा प्रश्न उपस्थित होतो.”

‘दारुबंदीसाठी जसं मतदान घेतलं, तसंच दारु सुरु करण्यासाठीही घ्यावं लागेल’

चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकूण 24 लाख लोकसंख्येपैकी 11 टक्के लोकांनी “दारुबंदी नको” असं निवेदन दिलं आहे, असं उत्पादन शुल्क विभागाने जाहीर केलं. गावातील एक दारू दुकान बंद करायला गावातील एकूण वयस्क किंवा महिलांपैकी किमान 50 टक्क्यांनी उपस्थित राहून दारु दुकानाविरुद्ध मत नोंदवल्यास सुरु असलेले दुकान बंद होतं. मग याच न्यायाने सुरु असलेली दारुबंदी रद्द करायला किमान 12 लाख जणांची मतं किंवा किमान 8 लाख वयस्कांची मतं हवी. या शासकीय निकषावरच ही “मतमोजणी” पराभूत होते, असंही मत अभय बंग यांनी व्यक्त केलं.

‘स्त्रियांविरुद्ध 1 लाख वाढीव गुन्हे व्हावे ही कुणाची इच्छा आहे?’

डॉ. अभय बंग म्हणाले, “अमेरिकन इकॉनिमिस्ट रिव्ह्यूमधील जागतिक तज्ज्ञांनी भारतातील दारुबंदीचा परिणाम मोजला असता दारुबंदीमुळे पुरुषांचे दारु पिणे 40 टक्के कमी झाले. स्त्रियांवरील अत्याचार आणि गुन्हे 50 टक्के कमी झाले असं आढळलं. म्हणजे दर हजार लोकसंख्येमागे स्त्रियांच्यावरील 40 अत्याचार कमी झाले.” ‘दारुबंदी उठवा’ याचा अर्थ चंद्रपूरचे 80 हजार नवे पुरुष दारु प्यायला लागतील. स्त्रियांवरील अत्याचार दुप्पट होतील आणि स्त्रियांविरुद्ध 1 लाख वाढीव गुन्हे आणि अत्याचार होतील. हे कुणाला हवे आहे असा सवाल डॉ. बंग यांनी उपस्थित केला आहे.

Dr Abhay Bang on Alcohol Ban Review committee