नव्या नोकऱ्या जाऊ द्या , मंजूर 25 लाख रिक्त पदेही भरली नाहीत : RTI

मुंबई : वर्षाला दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचा दावा करणाऱ्या भाजपने आपलं आश्वासन पाळलं  नसल्याचा आरोप विरोधक करतात. मात्र आता भाजपला आणखी एक धक्का देणारं वृत्त आहे. भाजपच्या काळात नोकरीचा टक्का घसरल्याची माहिती आरटीआयमध्ये समोर आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी तसा दावा केला आहे.

तब्बल 33 लाख 4 हजार 305 अधिसूचित झालेल्या रिक्तपदांपैकी केवळ 8 लाख 23 हजार 107 पदं भरली आहेत, अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते शकील शेख यांना देण्यात आली आहे. म्हणजेच जवळपास 25 लाख पदे भरली नाहीत.

आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी महाराष्ट्र राज्य शासनाकडे  2013 पासून उत्तर देण्यापर्यंत (मार्च 2019), राज्यात किती नोकऱ्या कोणत्या विभागात दिल्या, तसेच राज्यात किती बेरोजगारी वाढली आहे आणि राज्यात रोजगार वाढविण्यासाठी शासने केलेल्या उपाययोजनेबाबत माहिती विचारली होती.

या माहितीप्रमाणे राज्यात  जानेवरी 2013 पासून 2019 मार्चपर्यंत एकूण 34 लाख 23 हजार  243 अधिसूचित झालेल्या रिक्तपदांऐवजी, केवळ 9 लाख 37 हजार 765 उमेदवारांस नोकरी मिळाली.  म्हणजे जवळपास 24 लाख 85 हजार 478 पदे भरलेली नाहीत.

भाजपने 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देण्याची घोषणा केली होती, तरी भाजप जिंकल्यानंतर नोकऱ्या दिल्या नाहीत, असा आरोप सध्या विरोधकांकडून मोदी सरकारवर केला जातो. भाजप सरकारने नव्या नोकऱ्या राहूदे  उलट अधिसूचित झालेली रिक्तपदे सुद्धा भरली नाहीत. याबाबतची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांना कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजक्ता संचालनालय विभागांने दिली आहे.

तब्बल 25 लाख पदं मंजूर असूनही न भरल्याची माहिती शकील अहमद यांना आरटीआयमधून मिळाली आहे. खुद्द सरकारी खात्याकडूनच ही माहिती दिल्याने, मोदी सरकारने नव्या नोकऱ्या दिल्या नाहीतच, पण ज्या उपलब्ध आहेत, त्या जागाही भरल्या नाहीत, असं शकील अहमद यांचं म्हणणं आहे.

वर्षनिहाय अधिसूचित झालेली रिक्तपदे आणि नोकरीस लागलेल्या उमेदवारांची आकडेवारी

वर्ष 2013  

• अधिसूचित झालेली रिक्तपदे – 1 लाख 18 हजार 938
• भरलेली पदे – 1 लाख 14 हजार 658
• न भरलेली पदे – 4 हजार 280

वर्ष 2014

• अधिसूचित झालेली रिक्तपदे – 8 लाख 41 हजार 164
• भरलेली पदे – 84 हजार 707
• न भरलेली पदे – 7 लाख 56 हजार 457

वर्ष 2015

• अधिसूचित झालेली रिक्त पदे – 5 लाख 71 हजार 418
• भरलेली पदे – 1 लाख 25 हजार 457
• न भरलेली पदे – 4 लाख 45 हजार 961

वर्ष 2016

• अधिसूचित झालेली रिक्तपदे – 5 लाख 76 हजार 857
• भरलेली पदे – 1 लाख 44 हजार 034
• न भरलेली पदे – 4 लाख 32 हजार 823

वर्ष 2017

• अधिसूचित झालेली रिक्तपदे – 4 लाख 13 हजार 195
• भरलेली पदे – 2 लाख 22 हजार 639
• न भरलेली पदे – 1 लाख 90 हजार 556

वर्ष 2018

• अधिसूचित झालेली रिक्तपदे   7 लाख 85 हजार 390
• भरलेली पदे – 1 लाख 97 हजार 978
• न भरलेली पदे – 5 लाख 87 हजार 403

वर्ष 2019

• अधिसूचित झालेली रिक्तपदे (मार्च अखेर)-  1 लाख 16 हजार 281
• भरलेली पदे – 48 हजार 292
• न भरलेली पदे – 67 हजार 989

रोजगार वाढीसाठी काय?

राज्यात्त रोजगार वाढविण्यासाठी शासनामार्फत  पंडित दिनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा, रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम, बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांना विविध सवलती देऊन आर्थिकदृष्ट्या बळकट करणे, आदिवासी उमेदवारांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम या सारखे उपाययोजना केले आहेत, अशी माहिती आरटीआय अंतर्गत देण्यात आली.

35 लाख बेरोजगार नोंदणी, 25 लाख रिक्त पदे

2013 पासून 2019 मार्च अखेरपर्यंत तब्बल 35 लाख 23 हजार 272 बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. दुसरीकडे जवळपास 25 लाख जागा रिकाम्या आहेत. म्हणजे सरकार बेरोजगार तरुणांना नोकरी देत नाही, उलट रिक्त झालेल्या पदावर भरतीही करत नाही, असं चित्र आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांच्या मते, “जर भाजप स्वयंरोजगाराला सरकारने दिलेले रोजगार मानतो, तर पकोडे विकणे, पंचर काढणे, पान टपरी लावणे असे स्वयंरोजगार भाजपच्या कार्यकर्त्यांना द्यावे. देशाच्या सुशिक्षीत बेरोजगार तरुणांनी अशी कामं करण्यासाठी डिग्री घेतलेली नाही”.