केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना धक्का, पुढील दीड वर्ष महागाई भत्त्यात वाढ नाही

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पुढील वर्षाच्या जुलै महिन्यापर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यामध्ये (डीए किंवा Dearness Allowance) वाढ न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘कोरोना’ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने यासंबंधी निर्णय घेतला आहे. (Government employees will not get a hike in DA)

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात कुठलीही वाढ मिळणार नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार सर्व कर्मचारी आणि निवृत्त पेन्शनधारकांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यात जुलै 2021 पर्यंत कुठलीही वाढ होणार नाही. संरक्षण आणि रेल्वे विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनाही केंद्राचा हा नियम लागू असेल. गेल्याच महिन्यात महागाई भत्त्यामध्ये चार टक्क्यांनी वाढ करण्याची घोषणा झाली होती, मात्र ही वाढ आता स्थगित झाली आहे.

1 जानेवारी 2020 ते जुलै 2021 या कालावधीसाठी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्त्यात वाढ मिळणार नाही. म्हणजेच जवळपास दीड वर्ष या सरकारी लाभधारकांना अधिकचा भत्ता मिळणार नाहीत. सर्व कर्मचारी आणि लाभधारकांना सद्यस्थितीतील वेतनानुसार भत्ता मिळेल, असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

महागाई भत्ता म्हणजे काय?

महागाई भत्ता म्हणजे भारतातील सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना महागाई दरानुसार दिली जाणारी रक्कम. कर्मचाऱ्यांना महागाईची झळ सोसावी लागू नये, यासाठी मूळ पगारावर (बेसिक सॅलरी) तत्कालीन महागाई दरानुसार काही टक्के रक्कम दिली जाते.

हेही वाचा : गरीब मजुरांच्या खात्यात तातडीने 7500 रुपये भरा, सोनिया गांधींची मागणी

सध्या देशात ‘कोरोना’मुळे जी आर्थिक स्थिती उद्भवली आहे, हे लक्षात घेऊन पुढील दीड वर्षापर्यंत महागाई भत्त्याच्या रुपाने होणारी कुठलीही वाढ मिळणार नाही. जुलै 2021 पासून महागाई भत्त्यात पुन्हा वाढ सुरु केल्यानंतर यापूर्वीचा कुठलाही फरक (अॅरिअर्स) मिळणार नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

(Government employees will not get a hike in DA)