सीबीआयची ABCD! स्थापना ते वादाचा इतिहास

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारनं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन अर्थात CBI ला नो एन्ट्रीचा बोर्ड दाखवला आहे. अर्थात राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय आता CBI ला राज्यातील कुठल्याही प्रकरणाचा तपास करता येणार नाही. सुशांत सिंह प्रकरणानंतर समोर आलेल्या TRP घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जात आहे. सीबीआयचा अनेकदा राजकीय फायद्यासाठी गैरवापर केला जातो. त्यांच्यावर नेहमीच राजकीय दबाव असतो अशी जनतेत चर्चा आहे. त्यामुळेच आम्ही सीबीआयला पूर्व परवानगी शिवाय महाराष्ट्रात प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेतल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलं. सीबीआयला परवानगी नाकारली नसती तर राजकीय फायद्यासाठी टीआरपी घोटाळाही सीबीआयकडे दिला गेला असता, असा दावाही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे. (History and controversy of Central Bureau of Investigation)

महाराष्ट्राप्रमाणे पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढमध्ये सीबीआयला याआधीच नो एन्ट्री करण्यात आलीय. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचं सरकार आहे. आंध्रप्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगु देसम पार्टी, राजस्थानात अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस तर छत्तीसगडमध्येही भुपेश बघेल यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकार आहे.

सीबीआयबद्दल भाजपविरहीत राज्यांमध्ये एवढा आकस का?

सीबीआय खरंच ‘पिंजऱ्यातला पोपट’ बनलीय का?

वरील प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास आपल्याला CBI ची कामगिरी आणि त्यावरुन सातत्याने समोर आलेले वाद पाहायला मिळतात.

सीबीआयचा राजकीय वापर होत असल्याचे अनेक आरोप आजपर्यंत झाले. ९०च्या दशकात सीबीआयला सरकारपासून स्वतंत्र करण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात चांगलाच गाजला होता. सीबीआय केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करते, विरोधी पक्षाला लक्ष्य करण्यासाठी सीबीआयचा वापर केला जातो, असा आरोप त्यावेळी करण्यात आला. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआयला काही निर्देश आखून दिले होते. पण तरीही सीबीआयवरील आरोप कमी झाले नाहीत. इतकच काय, सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआयवरील एका याचिकेवर बोलताना ” तो पिंजऱ्यातला पोपट आहे आणि तो मालकानं सांगितल्याप्रमाणे बोलतो” असं टिप्पणी केली होती. संसदेच्या स्थायी समितीनंही सीबीआयला स्वायत्तता देण्याची शिफारस केली होती. पण UPA (संयुक्त पुरोगामी आघाडी)असो की NDA (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी) अशा कुठल्याच सरकारनं त्याबाबत पाऊल उचललं नाही. (History and controversy of Central Bureau of Investigation)

काय आहे सीबीआयचा इतिहास?

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात शस्त्रास्त्र खरेदीत मोठा घोटाळा झाला होता.  या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी ब्रिटिशांनी 1941 मध्ये पोलिसांची एक स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन केली. 1963 मध्ये या यंत्रणेचं SPE म्हणजे स्पेशल पोलिस इस्टॅब्लिशमेंट हे नाव बदलून सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन अर्थात CBI असं करण्यात आलं. त्यावेळी सरकारमधील संरक्षण, उच्चपदावरील भ्रष्ट वर्तन, फसवणूक, सामाजिक गुन्हे, विशेषत: घुसखोरी, काळाबाजार, नफा कमवणं अशा प्रकारातील गुन्ह्यांच्या चौकशीसाठी सीबीआयची स्थापना झाली.  1965 नंतर सीबीआयकडे हत्या, अपहरण, दहशतवाद, आर्थिक गुन्ह्यांचे तपासही देण्यात आले. सीबीआयच्या दोन शाखा आहेत. त्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि विशेष गुन्हे विभागाचा समावेश आहे.

कशी होते CBI संचालकांची नेमणूक?

CBIच्या संचालकांची नेमणूक एक केंद्रीय समिती करते. त्यात पंतप्रधान, विरोधी पक्षाचे नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी शिफारस केलेल्या न्यायमूर्तींचा समावेश असतो. या पदासाठी पात्र असणाऱ्या वरीष्ठ IPS अधिकाऱ्यांची यादी गृहमंत्रालयाकडून तयार केली जाते. त्यातून ही समिती CBI संचालकाची निवड करते.

कुठल्या परिस्थिती सीबीआयकडे तपास वर्ग होतो?

राज्य सरकारने केंद्राकडे शिफारस केल्यास आणि सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयानं सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर सीबीआय एखाद्या प्रकरणाचा तपास करु शकते. मात्र, या सर्वासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता असते. महत्वाची बाब म्हणजे सीबीआयला एखाद्या प्रकरणाच्या तपासाची परवानगी तेव्हाच दिली जाते, जेव्हा काही विशिष्ट परिस्थिती उद्भवते आणि स्थानिक पोलिसांकडून प्रकरण सुटत नाही किंवा पोलिसांत्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातं.

सीबीआय आणि वाद हे समीकरण काही नवं राहिलेलं नाही.  2018 मध्ये CBIचे संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यातला वाद संपूर्ण देशानं पाहिला आहे.  या आणि अशा अनेक वादांमुळं CBI म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या हातातील राजकीय खेळणं अशीच काहीशी प्रतिमा सध्या जनमानसात पाहायला मिळते.

संबंधित बातम्या:

सीबीआयला विरोध करणं म्हणजे कायद्यालाच आव्हान, महाराष्ट्र सरकार दिशाहीन; हंसराज अहिर बरसले

…तर टीआरपी घोटाळा सीबीआयकडे गेला असता; अनिल देशमुख यांचा दावा

ठाकरे सरकारला महाराष्ट्राचा बंगाल करायचा आहे; सीबीआय प्रकरणावरुन निलेश राणेंचा टोला

History and controversy of Central Bureau of Investigation