ठाकरे सरकारला महाराष्ट्राचा बंगाल करायचा आहे; सीबीआय प्रकरणावरुन निलेश राणेंचा टोला

रत्नागिरी : राज्य सरकारच्या परवानीशिवाय सीबीआयला राज्यात तपासाला येण्यास नो एन्ट्री प्रकरणावरून माजी खासदार निलेश राणे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर प्रहार केला आहे. या निर्णयाद्वारे सरकारला महाराष्ट्राचा बंगाल करायचा आहे, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. (Nilesh Rane says Thackeray government wants to convert Maharashtra into Bengal)

काही गोष्टी लपवण्यासाठी असा प्रयत्न सरकारकडून सुरु आहे. सीबीआयला सुप्रीम कोर्टाच्या मान्यतेने तपासाची परवानगी मिळते, राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता लागत नाही. आपले काळे धंदे लपवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा आरोप निलेश राणे यांनी केला आहे. हे सरकार बिनडोक असल्याचेही राणे यावेळी म्हणाले.

राज्यावर येणाऱ्या सततच्या संकटांवरुनदेखील महाविकास आघाडी सरकारवर माजी खासदार निलेश राणेंनी टिकास्त्र सोडलं आहे. हे सरकार स्थापन झाल्यापासून राज्याला कोरोना, पूर आणि अतिवृष्टी अशा संकटांचा सामना करावा लागत आहे. हे सरकारच पणवती आहे, असे राणे म्हणाले.

शेतकऱ्यांच्या नुकसानाची पाहणी करण्यासाठी सोलापूर दौऱ्यावर गेलेल्या मुख्यमंत्र्यांना निलेश राणेंनी लक्ष्य केलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सोलापूर जिल्ह्याचा दोन दिवसांचा दौरा केला. पहिल्या दिवशी दौरा आटपून दुसऱ्या दिवशी केवळ 33 किलोमीटर अंतर पाहणीसाठी जायचं होतं. त्यासाठी मुख्यमंत्री सोलापूरला थांबले नाहीत. ते हेलिकॉप्टरमधून मुंबईला गेले आणि पुन्हा दुसऱ्या दिवशी सोलापूरला येऊन 33 किलोमीटरचा पाहणी दौरा केला. त्यामुळे आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या राज्यावर मुख्यमंत्र्यांनी 40 लाखांचा अधिक बोजा टाकल्याचा आरोप निलेश राणेंनी केला आहे.

या मुख्यमंत्र्यांना मुंबईच्या बाहेर राहता येत नाही, मुख्यमंत्र्यांना घर सोडता येत नाही, हे मुख्यमंत्री मुंबई सोडून इतर जिल्ह्यात राहायला मागत नाहीत, असे मुख्यमंत्री महाराष्ट्राने या आगोदर पाहिले नाहीत, अशी उपहासात्मक टीकाही त्यांनी यावेळी केली.

शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी कर्ज काढण्याच्या विषयावरून निलेश राणेंनी महाविकास आघाडी सरकारवर टिकास्त्र सोडलं आहे. कर्ज काढणार असं महाविकास आघाडीतले विजय वडेट्टीवार म्हणाले, पण हे कर्ज कधी काढणार? दरवेळी केंद्राने मदत करायची का? केंद्र सरकार मदत करेल पण राज्य सरकार कर्ज काढण्याचा फक्त देखावा करत असल्याचा आरोप निलेश राणे यांनी यावेळी केला आहे.

परवानगीशिवाय CBI ला महाराष्ट्रात एन्ट्री नाही

अभिनेता सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणी झालेल्या महाराष्ट्र पोलीस आणि सीबीआय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार महाराष्ट्राच्या गृह मंत्रालयाने महाराष्ट्रात तपास करण्यासाठी सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण परवानगी मागे घेतली आहे. त्यामुळे यापुढे सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणी महाराष्ट्रात तपास करण्यासाठी आधी परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

सीबीआयची सर्वसाधारण परवानगी रद्द करणारं महाराष्ट्र चौथं राज्य

दरम्यान याआधी आंध्र प्रदेशसह पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड सरकारने देखील कलम 6 चा उपयोग करुन सीबीआयला राज्यात ‘नो एन्ट्री’ केली होती. आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही मोदी सरकारविरोधात आवाज उठवला होता. चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेशात सीबीआयच्या हस्तक्षेपावर बंदी घातली. त्यानंतर लगेचच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही आपल्या राज्यात सीबीआयच्या हस्तक्षेपावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे सीबीआयला पश्चिम बंगालमध्ये कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्याआधी ममता सरकारची परवानगी घ्यावी लागत आहे.

संबंधित बातम्या

घोटाळे बाहेर येतील या भीतीपोटी राज्यात सीबीआयला बंदी : किरीट सोमय्या

सीबीआयला विरोध करणं म्हणजे कायद्यालाच आव्हान, महाराष्ट्र सरकार दिशाहीन; हंसराज अहिर बरसले

(Nilesh Rane says Thackeray government wants to convert Maharashtra into Bengal)