2 लाखांवर कर्ज असणाऱ्यांनाही दिलासा देणार, नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन निधी : अजित पवार
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला (Maharashtra Budget 2020).
मुंबई : 2 लाखांवर कर्ज असणाऱ्यांनाही दिलासा देणार आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार प्रोत्साहनपर रक्कम देणार, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. अजित पवार यांनी आज विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंल्पात शेतकरी आणि शेतीसाठी महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे. “महाराष्ट्रातला शेतकरी सर्वाधिक अडचणीत आहे. आस्मानी आणि सुलतानी अशा दोन्ही संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आम्ही येणाऱ्या काळासाठी अटीशर्ती न ठेवता उभं करत आहोत”, असं अजित पवार अर्थसंकल्प सादर करताना म्हणाले.
22 हजार 665 कोटी रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार
“केंद्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या आधारभूत किमतीवर राज्यात आपल्या यंत्रणेद्वारे कापूस खरेदीची योजना राबविण्यात येते. केंद्रीय योजना असूनही योजनेतील कापूस खरेदीसाठी महाराष्ट्र कापूस पणन महासंघाने घेतलेले 1 हजार 800 कोटी कर्जास राज्य शासनाने हमी दिली आहे. महासंघाद्वारे खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाच्या मोबदल्यापोटी 2 हजार 665 कोटी रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे”, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
जलसिंचन प्रकल्पांसाठी 10 हजार 235 कोटी रुपये
“शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याकरता शाश्वत सिंचन हा प्रभावी उपाय आहे. राज्यामध्ये सद्यस्थितीत 313 प्रकल्प अपूर्ण आहेत. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत 26 तर बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत 91 प्रकल्पाचा समावेश आहे. आपण प्रकल्पांना प्राधान्यक्रनम निश्चित करुन ते कालबद्धरित्या पूर्ण करण्याचे नियोजन जलसंपदा आणि लाभक्षेत्र विकास विभागासाठी 2020-21 मध्ये 10 हजार 235 कोटी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. राज्यात विविध योजनांमध्ये जलसंधारणाची कामे करण्यात आली आहेत. मात्र त्यांचा देखभाल आणि दुरुस्ती अभावी या योजनांमधून आवश्यक तेवढा जलसंचय होत नाही. अशा सुमारे 8 हजार जलसिंचन योजना पुनरुज्जीवित केल्यास विकेंद्रीत जलसाठे निर्माण होतील आणि भूजल पातळीत वाढ होईल. तसेच संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण होईल. यासाठी मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राबविण्याचं ठरवलं आहे”, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 80 टक्के आणि बहुधारक शेतकऱ्यांना 75 टक्के अनुदान
“मृदा आणि जलसंधारण विभागाकरता 2 हजार 810 कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला आहे. राज्यातील ऊस पिकांव्यतीरिक्त इतर पिकांवर ठिबक सिंचन बसवण्याकरता अल्प आणि अत्यल्प भूधारित शेतकऱ्यांना 80 टक्के आणि बहुधारक शेतकऱ्यांना 75 टक्के अनुदान देण्यात येते. ही योजना राज्यातील काही निवडक तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येत होती. या योजनेचा विस्तार करण्यात आला असून ती आता सर्वत्र लागू करण्यात येईल”, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
ऊसाच्या शेतीला ठिबक सिंचनाखाली आणणार
“शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनावर घेतलेल्या कर्जाला व्याज सवलत देऊन ऊसाखालील येणारी शेती येत्या तीन ते चार वर्षात पूर्णपणे ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे”, असं अजित पवार म्हणाले.
पाच वर्षात 5 लाख सौर कृषीपंप बसवणार
“मागील दोन वर्षांपासून उर्वरित महाराष्ट्रात शेतीपंपासाठी नवीन वीज जोडणी बंद आहे. शेती पंपासाठी नवी वीज जोडणी देण्याची काम सुरु करण्यात येईल. शेतीला दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी दरवर्षी 1 लाख प्रमाणे पाच वर्षात 5 लाख सौर कृषीपंप बसविण्यात येतील, अशी नवी योजना राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे. या योजनेसाठी सुमारे 10 हजार कोटी एवढा खर्च अपेक्षित आहे. येत्या पाच वर्षात अर्थसंकल्पाच्या आणि अन्य माध्यमातू उपलब्ध करुन देण्याचा शासनाचा मनोदय त्यासाठी 2020-21 मध्ये 670 कोटी नियत्वे प्रस्ताव करण्यात आलेला आहे”, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी अभ्यासगट
“पीक विमा योजना जरी केंद्राची असली तरी राज्याला स्वत:चा निधी द्यावा लागतो. शेतकऱ्यांना नुकसानीची योग्यवेळी पुरेशी भरपाीई मिळत नाही. या संदर्भात प्रचलित असलेले निकष, विम्यासंदर्भात मतभेद, तक्रारी, मोबादला मिळण्यास होत असलेला विलंब यावर मात करण्यासाठी, उपाययोजन सुचवण्यासाठी मंत्रीस्तरीय अभ्यासगट नेमण्यात आला आहे. या मंत्रीगटाच्या शिफारसीनुसार केंद्र सरकारकडे पाठ पुरावा करण्यात येईल. वन्य प्राण्यांपासून पीकांची नुकसान होते. या नुकसाणीच्या भरपाईचा समावेश पीक विमा योजनेत करता येईल का? याबाबतही हा अभ्यास गट विचार करेल”, असं अजित पवार म्हणाले.
“जुलै, ऑगस्ट 2019 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तसंच ऑक्टोबर 2019 मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यातील बाधित शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे 14, 496 कोटी रकमेची मागणी केली. केंद्र सरकारने त्यापैकी फक्त 956 कोटी 13 लाख रक्कम मंजूर केली. मात्र, केंद्राकडून रक्कम प्राप्त होण्याची वाट न पाहता आपल्या शासनाने शेतकऱ्यांना मदत केली”, अशीदेखील माहिती यावेळी अजित पवार यांनी दिली.
संबंधित बातमी :
Maharashtra Budget 2020 Live Updates : महाराष्ट्र अर्थसंकल्प जसाच्या तसा!
