सरन्यायाधीशांविरोधातील आरोपात तथ्य नाही, चौकशी समितीचा निर्वाळा

नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याविरोधात केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाच्या आंतरसदस्यीय चौकशी समितीने दिलाय. या समितीमध्ये जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस इंदू मल्होत्रा आणि जस्टिस इंदिरा बॅनर्जी यांचा समावेश होता. सुप्रीम कोर्टाच्याच माजी महिला कर्मचाऱ्याने केलेला आरोप या समितीने खोडून काढलाय. शिवाय हा अहवाल सार्वजनिक करण्याची आवश्यकता नसल्याचंही मत न्यायमूर्तींच्या समितीने नोंदवलं. जी तक्रार करण्यात आली होती, त्याबाबतचा कोणताही पुरावा मिळाला नसल्याचं समितीने म्हटलंय.

समितीने वरिष्ठता क्रमानुसार पुढील वरिष्ठ न्यायमूर्ती जस्टिस अरुण मिश्रा यांना चौकशी अहवाल सोपवला आहे, शिवाय सरन्यायाधीशांनाही अहवाल देण्यात आलाय. सरन्यायाधीशांविरोधात कोणताही पुरावा मिळाला नसल्याचं समितीने स्पष्ट केलं. इंदिरा जयसिंग विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट प्रकरणाचा हवाला देत, आंतरसदस्यीय समितीचा अहवाल सार्वजनिक केला जाणार नसल्याचंही सांगण्यात आलंय.

आरोप करणाऱ्या महिलेने यापूर्वी चौकशी समितीच्या कामकाजात सहभाग न घेण्याची भूमिका घेतली होती. या प्रकरणातील साक्षीदार सुप्रीम कोर्टाचे कर्मचारी आहेत आणि त्यांनी समितीसमोर कोणत्याही भीतीशिवाय बाजू मांडण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही, असं या महिलेने म्हटलं होतं.

23 एप्रिल रोजी या महिलेच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस रमना आणि जस्टिस इंदिरा बॅनर्जी यांच्या समितीची नियुक्ती करण्यात आली. पण या महिलेने नंतर जस्टिस रमना यांच्या समितीमधील सहभागावर आक्षेप घेतला होता. जस्टिस रमना हे सरन्यायाधीशांचे जवळचे मित्र आहेत, असं या महिलेने म्हटलं होतं. 20 एप्रिल रोजी या महिलेचं प्रतिज्ञापत्र जेव्हा सुप्रीम कोर्टासमोर मांडण्यात आलं तेव्हा हैदराबादमध्ये एका कार्यक्रमात जस्टिस रमना यांनी सर्व आरोप फेटाळले होते. यासोबतच जस्टिस रमना यांनी स्वतःहून चौकशी समितीतून स्वतःचं नाव काढून घेतलं आणि त्यांच्या जागी जस्टिस इंदु मल्होत्रा यांचा समावेश करण्यात आला.