लोकनियुक्त सरकारं अस्थिर करण्याचा आरोप, महाराष्ट्रापाठोपाठ केरळचीही CBI ला परवानगीशिवाय राज्यात घुसण्यास बंदी

तिरुवनंतपुरम : केरळमधील पिनरई विजयन सरकारने देखील आज (4 ऑक्टोबर) महाराष्ट्राच्या पावलावर पाऊल टाकलंय. केरळने देखील केंद्रीय तपास संस्था सीबीआयला (CBI) दिलेली सर्वसाधारण परवानगी काढून घेतली आहे. त्यामुळे यापुढे सीबीआयला केरळमध्ये देखील तपासाआधी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. परवानगीशिवाय सीबीआयला केरळमध्ये प्रवेश करता येणार नाही. असा निर्णय घेणाऱ्या राज्यांमध्ये केरळसह पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राचा समावेश आहे (Keral also revoke permission of CBI to investigate in State after Maharashtra).

केरळ सरकारने याआधीच असा निर्णय घेणार असल्याचे संकेत दिले होते. मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी सीबीआय आपली मर्यादा ओलांडत असून संवैधानिक पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप केलाय. तसेच केंद्र सरकारचं नियंत्रण असलेल्या तपास यंत्रणा राज्याच्या धोरणांमध्ये आणि कार्यक्रमांमध्ये हस्तक्षेप करत असल्याचंही म्हटलं आहे. सप्टेंबर 2020 मध्ये सीबीआयने केरळ सरकारच्या लाईफ मिशन कार्यक्रम या महत्त्वकांक्षी योजनेवर परदेशी निधी कायद्याच्या उल्लंघनाचा आरोप करत गुन्हा नोंदवला होता. केरळ सरकारच्या या योजनेंतर्गत भूमिहीन आणि बेघर लोकांसाठी घरं बांधण्यात येणार आहेत. काँग्रेस आमदार अनिल अक्करा यांनी केल्या तक्रारीवरुन हा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.

यानंतर लाईफ मिशन कार्यक्रमाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोस यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. यानंतर उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीला 2 महिन्यांसाठी स्थगिती दिली होती. असं असलं तरी न्यायालयाने या प्रकरणी इतर बाजूंनी तपास करण्यास सीबीआयला बंदी घातलेली नव्हती. या प्रकरणात सरकारी अधिकारी जोस म्हणाले होते, “ज्या घाईघाईने या प्रकरणात गुन्हा नोंदवण्यात आलाय त्यावरुन सरकारची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचं दिसतंय.”

केरळ सरकारच्या या निर्णयाचा केरळमधील काँग्रेस-भाजपसह विरोधी पक्षांनी विरोध केलाय. पिनरई सरकार आपला भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी असा निर्णय घेत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय.

हेही वाचा :

सीबीआयची ABCD! स्थापना ते वादाचा इतिहास

…तर टीआरपी घोटाळा सीबीआयकडे गेला असता; अनिल देशमुख यांचा दावा

CBI च्या क्षमतेवर शंका नाही, पण राजकीय हस्तक्षेपामुळे महाराष्ट्रात नो एण्ट्री : गृहमंत्री

Keral also revoke permission of CBI to investigate in State after Maharashtra