CBI च्या क्षमतेवर शंका नाही, पण राजकीय हस्तक्षेपामुळे महाराष्ट्रात नो एण्ट्री : गृहमंत्री

सीबीआय प्रोफेशनली काम करणारी संस्था, पण त्यांचा वापर राजकीय पोळी भाजण्यासाठी होत असल्याची शंका असल्याने निर्णय घेतल्याची माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली.

CBI च्या क्षमतेवर शंका नाही, पण राजकीय हस्तक्षेपामुळे महाराष्ट्रात नो एण्ट्री : गृहमंत्री

मुंबई : सीबीआय ही अत्यंत प्रोफेशनली काम करणारी संस्था आहे, पण त्यांचा वापर राजकीय पोळी भाजण्यासाठी होत असल्याची शंका आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सीबीआयची महाराष्ट्रात नाकाबंदी करण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. (Anil Deshmukh explains why CBI needs permission for enquiry from State Government in Maharashtra)

सीबीआय यापुढे महाराष्ट्राच्या परवानगीशिवाय राज्यात चौकशी करु शकणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सीबीआयला जे काही करायचं आहे, त्यासाठी आता राज्याची परवानगी घ्यावी लागेल. सीबीआय ही अत्यंत प्रोफेशनली काम करणारी संस्था आहे, पण त्यांचा वापर राजकीय पोळी भाजण्यासाठी होत असल्याची शंका आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याची माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली.

सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात महाराष्ट्र, मुंबई पोलीस जो तपास करत होते, त्याचा तपास सीबीआयने घेतला, TRP घोटाळ्याच्या तपासातही तसंच झालं, पण मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलिसांचा लौकिक सर्वांना माहिती आहे, तरी त्यांना बदनाम करण्याच काम केलं. यापुढे सीबीआय हस्तक्षेप करु शकणार नाही, असं अनिल देशमुखांनी निक्षून सांगितलं.

सीबीआयला महाराष्ट्रात येऊन चौकशी करण्याचा अधिकार होता. 1989 मध्ये सीबीआयला परवानगी दिली. आता राज्याच्या पूर्वपरवागनीशिवाय सीबीआयला चौकशी करता येणार नाही, असे आदेश गृह विभागाने काल काढले आहेत, असं देशमुखांनी सांगितली. काही राज्यातही सीबीआयवर अशी बंदी घालण्यात आल्याचं देशमुख म्हणाले.

मुंबई पोलीस टीआरपी केसची चौकशी करत आहेत. उत्तर प्रदेशात गुन्हा नोंद असून त्याची चौकशी सीबीआयला दिली. पुढे जाऊन काहीही होऊ शकते. राजकीय दबावापोटी केसेस सीबीआयला दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी सीबीआयला पिंजऱ्यातील पोपट म्हटले, याकडेही गृहमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.

(Anil Deshmukh explains why CBI needs permission for enquiry from State Government in Maharashtra)

सीबीआयची सर्वसाधारण परवानगी रद्द करणारं महाराष्ट्र चौथं राज्य

दरम्यान याआधी आंध्र प्रदेशसह पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड सरकारने देखील कलम 6 चा उपयोग करुन सीबीआयला राज्यात ‘नो एन्ट्री’ केली होती. आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही मोदी सरकारविरोधात आवाज उठवला होता. चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेशात सीबीआयच्या हस्तक्षेपावर बंदी घातली. त्यानंतर लगेचच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही आपल्या राज्यात सीबीआयच्या हस्तक्षेपावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे सीबीआयला पश्चिम बंगालमध्ये कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्याआधी ममता सरकारची परवानगी घ्यावी लागत आहे.

संबंधित बातम्या :

ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, परवानगीशिवाय CBI ला महाराष्ट्रात एन्ट्री नाही

…तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांचे घोटाळे बाहेर निघतील, म्हणून सीबीआयला एन्ट्री नाही : किरीट सोमय्या

(Anil Deshmukh explains why CBI needs permission for enquiry from State Government in Maharashtra)

 

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *