…तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांचे घोटाळे बाहेर निघतील, म्हणून सीबीआयला एन्ट्री नाही : किरीट सोमय्या

मुंबई : “सीबीआयला महाराष्ट्रात एन्ट्री नाही, असं ठाकरे सरकार म्हणत आहे. कारण काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांनी केलेल्या घोटाळ्याबाबतची माहिती सीबीआयच्या हातात गेली तर सर्व बाहेर येईल, अशी त्यांना भीती वाटते”, असा घणाघात भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे (Kirit Somaiya on Thackeray Government).

महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयची सर्वसाधारण परवानगीचा निर्णय मागे घेतला आहे. त्यामुळे आता सीबीआयला महाराष्ट्रात तपास करण्यासाठी येण्याआधी राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे. याच निर्णयावरुन भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका केली.

“शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीनही पक्षांनी मिळून स्वत:च्या गुंडगिरीची काळजी घेण्यासाठी सीबीआयची सर्वसाधारण परवानगीचा निर्णय मागे घेतला आहे”, असा आरोप सोमय्या यांनी केला आहे (Kirit Somaiya on Thackeray Government).

“सोशल मीडियावर कुणीही विरोधात बोललं तर हे सरकार त्याच्या घरी जाऊन त्याला मारहाण करतं. पत्रकारांनी आवाज उठवला तर त्यांना जेलमध्ये टाकलं जातंय”, असा टोला किरीट सोमय्या यांनी लगावला.

परवानगीशिवाय CBI ला महाराष्ट्रात एन्ट्री नाही

अभिनेता सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणी झालेल्या महाराष्ट्र पोलीस आणि सीबीआय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार महाराष्ट्राच्या गृह मंत्रालयाने महाराष्ट्रात तपास करण्यासाठी सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण परवानगी मागे घेतली आहे. त्यामुळे यापुढे सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणी महाराष्ट्रात तपास करण्यासाठी आधी परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

सीबीआयची सर्वसाधारण परवानगी रद्द करणारं महाराष्ट्र चौथं राज्य

दरम्यान याआधी आंध्र प्रदेशसह पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड सरकारने देखील कलम 6 चा उपयोग करुन सीबीआयला राज्यात ‘नो एन्ट्री’ केली होती. आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही मोदी सरकारविरोधात आवाज उठवला होता. चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेशात सीबीआयच्या हस्तक्षेपावर बंदी घातली. त्यानंतर लगेचच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही आपल्या राज्यात सीबीआयच्या हस्तक्षेपावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे सीबीआयला पश्चिम बंगालमध्ये कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्याआधी ममता सरकारची परवानगी घ्यावी लागत आहे.

संबंधित बातमी :

ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, परवानगीशिवाय CBI ला महाराष्ट्रात एन्ट्री नाही