वेतनकपात रद्द करण्यासाठी डॉक्टर आक्रमक, काळ्या फिती लावून रुग्णसेवा सुरु, राज्य सरकारला आंदोलनाचा इशारा
राज्य सरकारने पगार कपातीचा निर्णय रद्द करावा यासाठी बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी, डॉक्टर आक्रमक झाले आहेत (Medical Officer aggressive on Salary deduction).
पुणे : राज्य सरकारने पगार कपातीचा निर्णय रद्द करावा यासाठी बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी आणि डॉक्टर आक्रमक झाले आहेत (Medical Officer aggressive on Salary deduction). राज्य सरकारला वारंवार विनंती आणि पत्रव्यवहार करुनही सरकार दाद देत नसल्याने त्यांनी काळ्या फिती लावून रुग्णसेवा सुरु ठेवली आहे (Medical Officer aggressive on Salary deduction).
डॉक्टर आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार,आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडेही याबाबद विनंती केली. मात्र, त्यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने डॉक्टरांनी काळ्या फिती लावून निषेध व्यक्त केला.
कोरोना योद्धा म्हणायचं आणि वेतनात कपात करायची हे सरकारला योग्य वाटतं का? असा सवाल बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी, डॉक्टर यांनी केला आहे. “कोरोनाच्या कठीण काळात जास्त काम करुन पगार कमी केल्याने मानसिक आणि आर्थिक खच्चीकरण होत आहे”, अशी प्रतिक्रिया डॉक्टरांनी दिली आहे.
“आजही वैद्यकीय जागा रिक्त असून आम्ही अतिरिक्त काम करतोय, सध्या काळ्या फिती लावून आम्ही आरोग्यसेवा सुरु ठेवली आहे. मात्र सरकारनं दखल घेतली नाही तर आंदोलनाची पुढील दिशा लवकरच ठरविण्यात येईल”, असा इशारा बंधिपत्रित वैद्यकीय अधिकारी आणि डॉक्टरांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
“बंधपत्रित अधिकारी अत्यंत दुर्गम भागात कोरोना रुग्णांवर उपचार करत आहेत. आम्ही औषध, सुविधा अभाव असताना जीवाची परवा न करता वैद्यकीय सेवा करतोय”, असं डॉक्टरांनी सांगितल.
“वर्ग दोन गट ‘अ’ अधिकाऱ्यांचे वेतन श्रेणी दिले जातील असं सांगितलं होतं. मात्र 20 एप्रिलच्या निर्णयानुसार 30 टक्के वेतनात कपात केली”, असंदेखील त्यांनी सांगितलं.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतनकपात
- मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आमदार, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य – 60 टक्के, 40 टक्के वेतन मिळणार
- ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्ग अधिकारी-कर्मचारी – 50 टक्के कपात, 50 टक्के वेतन मिळणार
- ‘क’ वर्ग कर्मचारी – 25 टक्के कपात, 75 टक्के वेतन मिळणार
- ‘ड’ वर्ग कर्मचारी – कोणतीही कपात नाही, 100 टक्के वेतन मिळणार
वेतन कपातीचा निर्णय का?
कोरोना’च्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य आणि आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून, विधीमंडळाचे सर्व सदस्य आणि स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात मोठी कपात करण्यात आली. या सर्वांच्या वेतनात 60 टक्के कपात करुन त्यांना 40 टक्के वेतन देण्यात येणार आहे.
राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 50 टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्यांना निम्मे वेतन देण्यात येणार आहे. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना 75 टक्के वेतन मिळेल. ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. ‘कोरोना’चं संकट आणि ‘टाळाबंदी’मुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली घट लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. ‘कोरोना’विरुद्धच्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता, असं उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी ही माहिती दिली. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य तसेच राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या निर्णयाला पाठिंबा, सहकार्य देतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
संबंधित बातम्या :
CORONA | अमित ठाकरे आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंच्या भेटीला, बैठकीत ‘या’ चार मुद्द्यांवर चर्चा
वैद्यकीय कर्मचारी आणि पोलिसांची पगारकपात का? राम कदम; नितेश राणेंचा हल्लाबोल
