मध्य प्रदेश सरकारचं अधिकाऱ्यांना फर्मान, किमान एक नसबंदी करा, अन्यथा नोकरीवर गदा!

भोपाळ : मध्य प्रदेश सरकारने कुटुंब नियोजन कार्यक्रम भलताच मनावर घेतल्याचं दिसतंय. कारण ज्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी 2019-20 मध्ये पुरुष नसबंदीचं (Madhya Pradesh Sterilisation) ‘टार्गेट’ पूर्ण केलं नाही, त्यांना नोकरी गमवावी लागू शकेल, असा इशारा दिला आहे. मध्य प्रदेशात पुरुष नसबंदीचं (Madhya Pradesh Sterilisation) प्रमाण घटल्याने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अर्थात (NRHM) ने चिंता व्यक्त केली आहे.  किमान एका पुरुषाची नसबंदी करा अन्यथा नोकरीवर गदा येईल, असं फर्मानच आरोग्य विभागाने बजावलं आहे.

NRHM ने परिपरत्रक काढून, सर्व जिल्हाधिकारी, आयुक्त आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांना फर्मान बजावलं आहे. यानुसार ‘शून्य योगदान’ असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करुन, काम नाही तर वेतन नाही या तत्त्वावर, त्यांना अनिवार्य सेवानिवृत्ती द्या, असं म्हटलं आहे. म्हणजेच 2019-20 मध्ये एकही नसबंदी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नोकरीवर पाणी सोडावं लागू शकतं.

राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण सर्वेक्षण अहवालानुसार, मध्य प्रदेशात केवळ 0.5 टक्के पुरुषांची नसबंदी करण्यात आली आहे. याच अहवालाचा दाखला देत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानने अधिकाऱ्यांना इशारा दिला आहे. गेल्या वर्षभरात एकही पुरुष नसबंदी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.

जर सध्यस्थितीत सुधारणा झाली नाही तर संबंधित अधिकाऱ्याला अनिवार्य सेवानिवृत्ती दिली जाईल. पुरुष नसबंदीबाबत शिबीर आयोजित केल्यानंतर किमान 5 तके 10 ‘इच्छुक लाभार्थीं’जमावावे लागतील, असं बजावण्यात आलं आहे.

गेल्या पाच वर्षात मध्य प्रदेशात नसबंदी करणाऱ्या पुरुषांची संख्या सातत्याने घटत आहे. वर्ष 2019-20 मध्ये 20 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत 3397 पुरुषांची नसबंदी झाली. तर महिलांची संख्या 3.34 लाख होती.