गड-किल्ले महाराष्ट्राची अस्मिता, दारु पिऊन धांगडधिंगा करणाऱ्यांना कारावासाची शिक्षा, गृहमंत्र्यांचे आदेश

पुणे : महाराष्ट्रात उभे असणारे गडकिल्ले केवळ दगडमातीच्या इमारती नाहीत, तर महाराष्ट्राची अस्मिता आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमी साक्ष देत उभ्या असणाऱ्या या गडकिल्ल्यांवर अनेक जण गैरवर्तन करतात. दारु पिऊन धांगडधिंगा घालतात. अशा तळीरामांवर दंडात्मक कारवाई बरोबर सश्रम कारावासाची शिक्षा करण्यात येईल, असा इशारा राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिला (Anil deshmukh on maharashtra fort) आहे.

महाराष्ट्रात 350 हून अधिक गडकिल्ले हे इतिहासाची साक्ष देत उभे आहेत. या गडकिल्ल्यांना निसर्गाचं भरभरून वरदान लाभलेलं आहे. या गडकिल्ल्यांवर अनेक तरुण तरुणी जात असतात. पण त्यापैकी काही इतिहास समजून न घेता केवळ हुल्लडबाजी करण्यासाठी गडकिल्ल्यांवर जातात. त्या ठिकाणी जाऊन दारुच्या पार्ट्या करत हुल्लडबाजी करतात. दिवसेंदिवस या प्रकारात वाढ होत असल्याने अनिल देशमुख यांनी गडकिल्ल्यांवर दारु पिणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर अशाप्रकारे हुल्लडबाजी करणाऱ्यांना सश्रम कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात येणार असल्याच म्हटलं आहे.

राज्यातील गडकिल्ल्यांची आजची अवस्था अतिशय वाईट आहेत. स्वराज्यासोबत स्वाभिमानाची शिकवण देणाऱ्या गडकिल्ल्यांकडे आज फक्त पिकनिक स्पॉट म्हणून पाहिले जातं. काही ठिकाणी हुल्लडबाजी करणाऱ्यांना रोखताना शिवप्रेमींसोबत वादाचे प्रकार घडतात. यातूनच अनेक गडकिल्ल्यांवर दुर्देवी घटना घडल्या आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या या निर्णयाचं शिवप्रेमी स्वागत करत आहेत. पण त्याचबरोबर या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी जास्त प्रयत्न करणं जास्त आवश्यक असल्याचं मतही व्यक्त करत आहेत.

सरकारने गडकिल्ल्यांवर होणाऱ्या हुल्लडबाजीला रोखण्यासाठी उचलेलं पाऊल अभिनंदनीय जरी असलं तरी केवळ घोषणा करून त्यात फारसा फरक पडणार नाही. गडकिल्ल्याचं पावित्र्य राखण्यासाठी प्रत्येक गडकिल्ल्यावर किमान दोन सुरक्षारक्षक नेमण्याची गरज असल्याचे मत शिवप्रेमी व्यक्त करत आहेत.

इतिहासाची साक्ष देणारं गडकिल्ल्यांच्या वैभवाच जतन करण्यासाठी त्याठिकाणी होणारे अनुचित प्रकार रोखणं अतिशय महत्वाचं आहे. महाराष्ट्राचा हा समृद्ध वारसा एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जात असताना, त्याला गालबोट लागू न देणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. त्यासाठी केवळ कायदे करण्याच्या घोषणा करुन चालणार नाही. त्याची कठोर अंमलबजावणी देखील तितकीच महत्वाची (Anil deshmukh on maharashtra fort) आहे.