मुंबई/नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. डॉ जयश्री पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्रात आरक्षणाची टक्केवारी 74 टक्केवर पोहोचली आहे. शिवाय 72 हजार नोकर भरतीच्या अनुषंगाने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने याबाबत सुनावणी केली. या विषयाचं गांभीर्य पाहून सुप्रीम कोर्टाने येत्या शुक्रवारी तात्काळ सुनावणी करण्याचं जाहीर केलं आहे. डॉ जयश्री पाटील यांच्या वतीने अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणविरोधात युक्तीवाद केला.
मराठा आरक्षणाला विरोध का?
राज्य सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण मुंबई हायकोर्टाने 27 जून रोजी कायम ठेवलं. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. त्याबाबतचं विधेयक विधीमंडळात मंजूर होऊन राज्यपालांचीही स्वाक्षरी झाली. मात्र अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी सुरुवातीपासूनच मराठा आरक्षणाला विरोध कायम ठेवला आहे. राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यावरुन 74 टक्क्यांवर गेली आहे. आधीचं आरक्षण, त्यात मराठा आरक्षण आणि 10 टक्के सवर्ण आरक्षण यामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढल्याचा दावा डॉ. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला आहे.
हायकोर्टाकडून शिक्कामोर्तब
मराठा समाजाच्या आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने 27 जून रोजी शिक्कामोर्तब केलं. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असं म्हणत हायकोर्टाने मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड यांच्यासह सदस्यांनी दिलेला मराठा आरक्षणाचा अहवाल स्वीकारला. या अहवालानुसार मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास असल्याचं कोर्टाने मान्य केलं. हायकोर्टाने मराठा समाजाला नोकरीत 12 टक्के आणि शिक्षणात 13 टक्के आरक्षण मंजूर केलं.
महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी मराठा समाजाला SEBC अंतर्गत नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. मात्र त्याविरोधात अवघ्या पाच दिवसात सदावर्ते यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र याबाबत विविध युक्तीवाद झाल्यानंतर हायकोर्टाने मराठा आरक्षण कायम ठेवलं.
संबंधित बातम्या
मराठा आरक्षण : हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर गुणरत्न सदावर्तेंचे न्यायमूर्तींवरच आरोप
मराठा आरक्षण LIVE : मराठा आरक्षणावर हायकोर्टाकडून शिक्कामोर्तब