वयाच्या 10 व्या वर्षी सौदी सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्या मुलाला फाशी?
अरब स्प्रिंग म्हणजेच सौदी क्रांतीच्या वेळी मुर्तझाची राजकीय समज मोठी होती. 2011 मध्येच मानवाधिकाराच्या मागणीसाठी मुर्तझाने त्याच्या 30 मित्रांसह सायकल रॅली काढली होती. पण शिया कुटुंबातील असलेल्या मुर्तझाच्या आंदोलनाने सरकारचा संताप झाला आणि त्याचा पाठलाग सुरु झाला.
रियाध : मुर्तझा कुरेसिस, ज्याचं वय सध्या 18 वर्षे आहे, तो वयाच्या 10 व्या वर्षीच सौदी अरेबियाचा हिरो बनला होता. अरब स्प्रिंग म्हणजेच सौदी क्रांतीच्या वेळी मुर्तझाची राजकीय समज मोठी होती. 2011 मध्येच मानवाधिकाराच्या मागणीसाठी मुर्तझाने त्याच्या 30 मित्रांसह सायकल रॅली काढली होती. पण शिया कुटुंबातील असलेल्या मुर्तझाच्या आंदोलनाने सरकारचा संताप झाला आणि त्याचा पाठलाग सुरु झाला.
अनेक आंदोलनांमध्ये सहभागी झाल्यानंतर मुर्तझाला सौदीतील बहरीनमध्ये रस्त्यावर अटक करण्यात आली. तेव्हापासून तो अजूनही पोलिसांच्या अटकेत आहे. चार वर्ष खटला चालल्यानंतर मुर्तझाला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मुर्तझाला सर्वात छोटा राजकीय कैदी असंही म्हटलं जातं.
सौदीच्या रॉयल फॅमिलीशी मुर्तझाची लढाई होती. मुर्तझा 11 वर्षांचा असताना सौदीच्या पोलिसांनी त्याच्या भावाची हत्या केली होती. मुर्तझाच्या भावाच्या अंत्ययात्रेला रॉयल फॅमिलीविरोधातील रॅली म्हणून संबोधण्यात आलं. ज्या चळवळीशी मुर्तझा आणि त्याचा भाऊ जोडलेले होते, त्याला दहशतवादी संघटना घोषित करण्यात आलं.
मुर्तझावर आरोप काय?
जवळपास पाच वर्ष तुरुंगात राहिल्यानंतर आताही मुर्तझावर फाशीच्या शिक्षेची टांगती तलवार आहे. शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर मृतदेह सुळावर लटकवला जाणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलंय. अवामिया या शहरातील एका पोलीस स्टेशनवर त्याच्या भावासोबत मिळून पेट्रोल बॉम्ब फेकल्याचा मुर्तझावर आरोप आहे. या शिवाय दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग, पेट्रोल बॉम्ब तयार करणे, पोलिसांवर गोळीबार असे विविध आरोप आहेत. सौदीच्या कायद्यानुसार या गुन्ह्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा आहे. सौदीमध्ये सरकारविरोधात आंदोलन करणं हा गंभीर गुन्हा मानला जातो.
मुर्तझा कुरेसिसला पाठिंबा देण्यासाठी एमनेस्टी आणि रिप्रीव यासारख्या मानवाधिकार संघटना पुढे आल्या आहेत. सौदी अरेबिया सरकारवर तीव्र शब्दात टीका केली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार 18 वर्षे वयाच्या आत केलेल्या गुन्ह्यांसाठी मृत्यूदंड दिला जाऊ शकत नाही, असं एमनेस्टी इंटरनॅशनलचं म्हणणं आहे.
