पाच राज्यांचा निकाल लागताच पेट्रोलचे दर वाढले

मुंबई : दोन महिन्यांपासून स्थिर असलेल्या पेट्रोलच्या किंमतीत आज वाढ झाली आहे. पेट्रोलचे दर नऊ पैशांनी वाढले आहेत. राजधानी मुंबईत पेट्रोल सध्या 75.91 रुपये प्रति लिटर आहे. तर मुंबईत काल हाच दर 75.80 रुपये प्रति लिटर असा होता. विशेष म्हणजे नुकताच पाच राज्यांचा निकाल लागलाय. त्यानंतर लगेच पेट्रोलच्या किंमतीत वाढ झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय.

पेट्रोलची किंमत वाढलेली असली तरी डिझेल मात्र स्थिर आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून इंधनाच्या किंमतीत वाढ झालेली नव्हती. उलट पेट्रोल आणि डिझेल देशभरात स्वस्त झालं आहे. पण पाच राज्यांचा निकाल लागताच दर वाढल्यामुळे नवीन चर्चांना उत गेलाय.

ऑक्टोबरमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली होती. महाराष्ट्रात पेट्रोल 93 रुपयांवर गेलं होतं, तर डिझेलही 80 रुपयांवर पोहोचलं होतं. पण गेल्या दोन महिन्यांपासून दरात वाढ न झाल्याने सध्या काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. आता दरवाढीची मालिका पुन्हा कायम होणार का, अशी भीती सतावू लागली आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर हे आंतरराष्ट्रीय कारणांमुळे वाढतात. रुपयाची घसरण किंवा कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यास भारतातही पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढतात. कारण, देशातलं जवळपास 80 टक्के तेल आयात केलं जातं. गेल्या काही दिवसांपासून कच्च्या तेलाच्या किंमतीत मोठी घट झाली आहे. पण ओपेक देश म्हणजेच तेल निर्मिती करणाऱ्या देशांच्या संघटनेने आता कच्च्या तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतलाय, ज्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर वाढतील. याचा फटका भारतालाही बसणार आहे.

ओपेक काय आहे?

ओपेक ही इंधन निर्यात करणाऱ्या देशांची संघटना असून या संघटनेचं मुख्यालय ऑस्ट्रिया देशाची राजधानी व्हिएन्नामध्ये आहे. ऑस्ट्रियाचा ओपेक देशांमध्ये समावेश नसला तरी मुख्यालय मात्र व्हिएन्नामध्ये आहे. 15 देश असलेल्या या संघटनेकडून तेलांच्या किंमतीत मोठी कमाई केली जाते. सौदी अरेबिया या देशांचा प्रमुख मानला जातो. जगातली 44 टक्के तेल निर्मिती ओपेक देशांकडून केली जाते, तर  जगातील 81.5 टक्के तेल साठा या देशांकडे आहे.

अल्जेरिया, अँगोला, इक्वेडोर, इक्वेटोरियल गयाना, गॅबन, इराण, इराक, कुवैत, लिबिया, नायजेरिया, कतार, रिपब्लिक ऑफ काँगो, संयुक्त अरब अमिरात आणि स्वयंघोषित प्रमुख असलेल्या सौदी अरेबियाचा या ग्रुपमध्ये समावेश आहे. व्हेनेझुएला आणि इंडोनेशियाचाही या ग्रुपमध्ये समावेश होता, पण त्यांनी नंतर बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. शिवाय कुवैतही लवकरच यामधून बाहेर पडणार आहे.

तेल ही जगाची गरज आहे आणि प्रमुख राष्ट्र तेल आयातीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे या संघटनेकडून मोठ्या प्रमाणात कमाई केली जाते. कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्या की हे ओपेक देश लगेच तेल निर्मिती कमी करतात, जेणेकरुन स्वतःला तोटा होणार नाही. या ओपेक देशांच्या लॉबीमुळे जगभरात तेलांच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.