लॉकडाऊन दरम्यान भारतात चाईल्ड पॉर्नच्या प्रमाणात वाढ, सायबर विभाग कठोर कारवाई करणार
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात 25 मार्चपासून लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला (Child Pornography india) आहे.
मुंबई : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात 25 मार्चपासून लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला (Child Pornography india) आहे. या दरम्यान देशात एक धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. लॉकडाऊन काळात देशात चाईल्ड पॉर्न सर्चच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. ही बाब अतीशय गंभीर असून याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी महाराष्ट्र सायबर विभागाला (Child Pornography india) दिले.
नोबेल पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थींचा मुलगा भुवन रिभू यांच्या इंडिया चाईल्ड प्रोटेक्शन फंडने (आयसीपीएफ) केलेल्या संशोधनात “चाइल्ड पॉर्न”, “सेक्सी चाइल्ड” आणि “टीन सेक्स व्हिडीओ” याबाबतच्या सर्चच्या मागणीत जोरदार वाढ झाल्याचे समोर आलं आहे.
नवी दिल्लीसह, मुंबई, कोलकाता, इंदौर आणि 100 भारतीय शहरांमधील ट्रेंड मॅप करणाऱ्या “बाल लैंगिक अत्याचार सामग्री” या नावाच्या अहवालात लॉकडाऊन पूर्वीच्या तुलनेत भारताच्या पोर्नहबवरील वाहतुकीत 95% वाढ झाली आहे.
ऑपरेशन ब्लॅकफेस
चाईल्ड पॉर्न विरुद्ध जानेवारीच्या मध्यापासून विशेष ‘ऑपरेशन ब्लॅकफेस’ द्वारे आपण महाराष्ट्राला चाईल्ड पॉर्न विरुद्ध लढणारं प्रथम क्रमांकाचं राज्य बनवलं आहे. लॉकडाऊन दरम्यान वाढलेला चाइल्ड पोर्नचा प्रकार अतिशय गंभीर आहे, याविरोधात महाराष्ट्र सायबर सेलला आपले प्रयत्न अधिक आणि जोरदार करण्याचे निर्देश यापूर्वी गृहमंत्र्यांनी दिले आहेत.
“गृहमंत्री म्हणून मला याची जाणीव आहे की लॉकडाऊनमुळे घरात अडकलेल्या मुलांसाठी हा मोठा धोका बनू शकेल. लॉकडाऊन कालावधीत वाढत्या प्रमाणात बाल बलात्कारी, चाईल्ड पॉर्न व्यसनी ऑनलाईन येत आहेत. दुसरीकडे लॉकडाऊनच्या काळात मुलं घरबसल्या खेळण्याकरीता, ऑनलाईन वर्ग आणि मित्र/मैत्रीणींशी गप्पा मारण्यासाठी इंटरनेटचा वापर करत आहेत. याचा फायदा गुन्हेगार सायबर-ट्रॅफिकिंग, ग्रूमिंग (एखाद्या मुलाशी अथवा कधीकधी कुटुंबाशी मैत्री करण्याचं कृत्य, जेणेकरून त्या मुलाचा विश्वास संपादन करून लैंगिक शोषण), इत्यादी गोष्टींसाठी करू शकतात. पालकांनी म्हणूनच सावध राहिलं पाहिजे”, असे आवाहनही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केले आहे.
133 गुन्हे दाखल
“मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी आम्ही कठोर उपाययोजना करीत आहोत. महाराष्ट्र सायबर विभागाने 133 असे गुन्हे दाखल केले आहेत आणि 46 जणांना आयपीसी, आय टी ॲक्ट आणि POCSO च्या कलमांतर्गत अटक सुध्दा केली आहे. अनेक केसेसचा तपास चालू आहे आणि मला खात्री आहे की त्यानंतर आणखी अटक होतील”, असंही अनिल देशमुख यांनी सांगितले.
नोंदविलेल्या 133 प्रकरणांपैकी एक अकोला येथील आहे. 41 पिंपरी चिंचवड, औरंगाबाद, परभणी, पुणे, नागपूर (पॉस्को) आणि 91 मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, अहमदनगर, रायगड, नाशिक ग्रामीण, नाशिक शहर, गोंदिया, बीड, भंडारा, परभणी, नंदुरबार, चंद्रपूर, लातूर, ठाणे ग्रामीण, अमरावती ग्रामीण, सोलापूर ग्रामीण, सोलापूर शहर, हिंगोली, नवी मुंबई, धुळे, पालघर, नाशिक ग्रामीण, जालना, वाशिम, सातारा, जळगाव, पुणे ग्रामीण, बुलढाणा, नागपूर ग्रामीण, वर्धा, ठाणे, सांगली, रत्नागिरी, यवतमाळ आणि लातूर (आयटी कायदा) असे आहेत.
“नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोने (एनसीआरबी) प्रत्येक राज्यात नोडल अधिकारी नेमले आहेत”, असंही गृहमंत्री देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
आपली मुले जेव्हा इंटरनेट सर्फ करतात तेव्हा पालकांनी सतर्क असावे
“एकत्र ऑनलाइन वेळ व्यतीत करा जेणेकरुन मुले तुमच्याकडून योग्य ऑनलाइन वर्तन जाणतील. मुलं वापरतात तो संगणक / टॅब अशा ठिकाणी ठेवला पाहिजे जिथे पालकही पाहू शकतात. स्मार्टफोन किंवा टॅब्लेटवर घालवलेल्या वेळेवर लक्ष ठेवा. चाईल्ड लॉकचा वापर करा. कोणत्याही अपरिचित अकाउंट शुल्कासाठी क्रेडिट कार्ड / फोन बिलांबद्दल सावधानता बाळगावी. मुलांच्या आवडीच्या साइट बुकमार्क करणं चांगलं. आपल्या मुलांची शाळा, मित्र/मैत्रीणींची घरं किंवा मुलं जेथे आपल्या देखरेखीशिवाय संगणक वापरू शकतील अशा कुठल्याही ठिकाणी ऑनलाइन संरक्षण काय आहे ते शोधा” , अशी विनंती गृहमंत्री यांनी पालक वर्गांना केली आहे.
“या संदर्भात स्थानिक पोलिस-महाराष्ट्र सायबर सेलशी संपर्क करा. तसंच cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावरही संपर्क करा”, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
संबंधित बातम्या :
