बुलेट ट्रेन रोखा, कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता रोखणं अमानवीय : राहुल गांधी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पुढील वर्षाच्या जुलै महिन्यापर्यंत (Rahul Gandhi slams modi government) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यामध्ये (डीए किंवा Dearness Allowance) वाढ न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच निर्णयावरुन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय अमानवीय आहे, असं राहुल गांधी म्हणाले आहेत (Rahul Gandhi slams modi government).

“केंद्र सरकार लाखो कोट्यवधी रुपयांची बुलेट ट्रेन आणि केंद्रीय व्हिस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना निलंबित करण्याऐवजी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महाभाई भत्ता रोखत आहे. हे अमानवीय आणि असंवेदनशील आहे. केंद्रीय कर्मचारी कोरोनाविरोधाच्या लढाईत झटत आहेत आणि जनतेची सेवा करत आहेत”, असं राहुल गांधी म्हणाले.

लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझ कर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता(DA)काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है।https://t.co/LTGPf53VsA

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 24, 2020

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात कुठलीही वाढ मिळणार नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार सर्व कर्मचारी आणि निवृत्त पेन्शनधारकांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यात जुलै 2021 पर्यंत कुठलीही वाढ होणार नाही. संरक्षण आणि रेल्वे विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनाही केंद्राचा हा नियम लागू असेल. गेल्याच महिन्यात महागाई भत्त्यामध्ये चार टक्क्यांनी वाढ करण्याची घोषणा झाली होती, मात्र ही वाढ आता स्थगित झाली आहे.

1 जानेवारी 2020 ते जुलै 2021 या कालावधीसाठी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्त्यात वाढ मिळणार नाही. म्हणजेच जवळपास दीड वर्ष या सरकारी लाभधारकांना अधिकचा भत्ता मिळणार नाहीत. सर्व कर्मचारी आणि लाभधारकांना सद्यस्थितीतील वेतनानुसार भत्ता मिळेल, असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

महागाई भत्ता म्हणजे काय?

महागाई भत्ता म्हणजे भारतातील सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना महागाई दरानुसार दिली जाणारी रक्कम. कर्मचाऱ्यांना महागाईची झळ सोसावी लागू नये, यासाठी मूळ पगारावर (बेसिक सॅलरी) तत्कालीन महागाई दरानुसार काही टक्के रक्कम दिली जाते.

सध्या देशात ‘कोरोना’मुळे जी आर्थिक स्थिती उद्भवली आहे, हे लक्षात घेऊन पुढील दीड वर्षापर्यंत महागाई भत्त्याच्या रुपाने होणारी कुठलीही वाढ मिळणार नाही. जुलै 2021 पासून महागाई भत्त्यात पुन्हा वाढ सुरु केल्यानंतर यापूर्वीचा कुठलाही फरक (अॅरिअर्स) मिळणार नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

संबंधित बातम्या :

केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना धक्का, पुढील दीड वर्ष महागाई भत्त्यात वाढ नाही

योगी सरकारचा मोठा निर्णय, अन्य राज्यात अडकलेल्या यूपीच्या मजुरांना आणण्याची तयारी