BREAKING | सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला दणका! नव्या संसद भवनाच्या निर्मितीला तात्पुरती स्थगिती
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशापुढं केंद्र सरकार झुकल्याचं पाहायला मिळत आहे. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टमध्ये बांधकामाचं काम होणार नाही. फक्त शिलान्यास होईल, अशी माहिती सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली: नवीन संसद भवनाच्या निर्मितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला मोठा दणका दिला आहे. या प्रकरणात कठोर भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालय आदेश देत नाही तोपर्यंत कुठल्याही प्रकारची तोडफोड किंवा बांधकाम करण्यात येऊ नये, असे निर्देश सर्वौच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल यांनाही चांगलच खडसावलं आहे. आपण प्रेस रिलीज काढून नव्या संसद भवनाच्या निर्मितीची तारीख जाहीर केली आहे. मात्र, यावर पुढे कुठलंही काम होता कामा नये. शिलान्यास करण्यास आम्हाला हरकत नाही, पण इमारत निर्माणाचं काम करु नका, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला बजावण्यात आलं आहे. (Supreme Court orders central government to work on new parliament building)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशापुढं केंद्र सरकार झुकल्याचं पाहायला मिळत आहे. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टमध्ये बांधकामाचं काम होणार नाही. फक्त शिलान्यास होईल, अशी माहिती सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे. नवीन संसदेचं बांधकाम, तोडफोड किंवा झाडं तोडली जाणार नाही, अशी केंद्राकडून सांगण्यात आलं.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुरुवातीलाच सांगण्यात आलं होतं की, आम्ही स्टे देणार नाही, पण तुम्ही जे काही काम कराल ते आमच्या आदेशानुसारच होईल. केंद्र सरकार कागदी कारवाईसह पुढे जाऊ शकतं, पण एकदा इमारत उभी राहिली तर सर्व स्थिती पुन्हा पूर्वपदावर आणणं अवघड होईल, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
नवं संसद भवन कसं असणार?
नव्या संसद भवनाच्या बांधकामाला जवळपास 850 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यामुळेच विरोधकांनी कोरोनाच्या काळात हा अनावश्यक खर्च केल्याचा आरोप करत मोदी सरकारवर जोरदार टीकाही केली आहे. हे बांधकाम सध्याच्या संसद भवनाच्या परिसरातच होणार आहे. 2022 पर्यंत हे काम पूर्ण होण्याचं ध्येय ठेवण्यात आलं आहे. 2022 मध्येच भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. त्यामुळे स्वातंत्र्याचा हा उत्सव नव्या संसद भवनातच साजरा करण्याचा मोदी सरकारचा उद्देश आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेची ही नवी इमारतीचा विस्तार जवळपास 65,000 चौरसमीटर इतका असेल. याशिवाय या इमारतीचं 16921 चौरसमीटर बांधकाम जमिनीखालीही होणार आहे.
Hon’ble Prime Minister, Shri @narendramodi will perform Bhumi pujan of the new Parliament building on 10 December. Construction work is likely to be completed by October 2022. On 75th anniversary of our Independence, Session will be held in the new Parliament. #NewParliament pic.twitter.com/bHiqASizPx
— Lok Sabha Speaker (@loksabhaspeaker) December 5, 2020
नव्या संसद भवनाच्या निर्मितीचं काम टाटा कंपनीकडे
नव्या संसद इमारतीचं बांधकाम टाटा कंपनी करणार आहे. टाटाने एकूण 6 कंपन्यांना मागे टाकत संसद भवनाच्या बांधकामाचा ठेका मिळवला आहे. टाटा कंपनीने या कामासाठी 61.9 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. नव्या संसद भवनाचं डिझाईन गुजरातमधील अहमदाबादच्या विमल पटेल यांनी केलं आहे. पटेल यांनीच मोदींच्या सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला आहे.
संबंधित बातम्या:
New Parliament | जगाला हेवा वाटेल अशी मोदींच्या स्वप्नातील संसद! इथं फर्स्ट लूक
Parliament Winter Session | संसदेचे हिवाळी अधिवेशन रद्द, दिल्लीतील वाढत्या कोरोना संसर्गामुळे निर्णय
Supreme Court orders central government to work on new parliament building