फडणवीस सरकारचा आणखी एक निर्णय रद्द, ‘बळीराजा चेतना योजना’ ठाकरे सरकारकडून बंद

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने फडणवीस सरकारचा आणखी एक निर्णय बासनात गुंडाळला आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आणलेली ‘बळीराजा चेतना योजना’ बंद करण्याचा निर्णय काल घेण्यात आला. (Uddhav Thackeray scraps scheme by Fadnavis Government to halt farmer suicides)

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात बळीराजा चेतना योजनेला अपयश आले आहे. त्यामुळे 24 जुलै 2015 रोजी जाहीर करण्यात आलेली ही योजना तातडीने बंद करण्यात येत आहे, असे आदेश मदत आणि पुनर्वसन विभागाने बुधवारी जारी केले.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेचा आढावा घेतला, तेव्हा उस्मानाबाद आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रमाणात कोणतीही घट झाली नसल्याचे आढळले. ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

राज्य सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार 2001 ते 2019 या कालावधीत महाराष्ट्रात 32 हजार 605 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना-भाजप महायुती सरकारचे नेतृत्व केले त्या काळात, म्हणजे 2015 ते 2018 दरम्यान यापैकी 46% किंवा 14 हजार 989 शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली.

बळीराजा चेतना योजना काय होती?

‘बळीराजा चेतना योजना’ या 2016 मध्ये अंमलात आलेल्या या योजनेत व्यथित शेतकर्‍यांना शोधणे, शेतकर्‍यांच्या मुला-मुलींसाठी सामूहिक विवाह आयोजित करणे, त्यांना उत्तम आरोग्य सेवा पुरवणे आणि कर्जाचे पुनर्गठन या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या.

अडचणीत आलेल्या शेतकर्‍यांना मदत देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य, महसूल, वित्त, जलसंपदा आणि महिला व बालकल्याण विभागांच्या योजनांचे विलीनीकरण करण्याचा प्रस्तावही फडणवीस सरकारने मांडला होता.

बळीराजा चेतना अभियान ‘Baliraja Chetna Abhiyan’ to prevent farmer suicides#DevendraRelievesFarmers pic.twitter.com/y3SbDEmuW0

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 20, 2015

(Uddhav Thackeray scraps scheme by Fadnavis Government to halt farmer suicides)

सुरुवातीला ही योजना मराठवाड्यातील उस्मानाबाद आणि विदर्भातील यवतमाळ येथे अनुक्रमे 48.9 कोटी आणि 45.7 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह सुरु करण्यात आली. या व्यतिरिक्त, राज्यातील 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील चालू सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 7 हजार 183 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांवर सोपवण्यात आली होती.

याआधी, राज्यातील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी फडणवीस सरकारने केलेली महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाची स्थापना ठाकरे सरकारकडून रद्द करण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या :

फडणवीस सरकारला आणखी एक धक्का, महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ रद्द

फडणवीसांना धक्का, हायपरलूप प्रकल्प ठाकरे सरकारने गुंडाळला

‘ठाकरे’ सरकारचा फडणवीसांना आणखी एक दणका, पालिका क्षेत्रातील कामांना स्थगिती

ठाकरे सरकारचा फडणवीस समर्थक भाजप आमदाराला दणका   

ठाकरे सरकारचा आणखी एक दणका, अ‍ॅक्सिस बँकेतील ‘ती’ खाती वळवणार? 

(Uddhav Thackeray scraps scheme by Fadnavis Government to halt farmer suicides)