Delhi Farmer Protest | कृषी कायदा, शेतकऱ्यांच्या मागण्या ते सरकारची बाजू, एका क्लिकवर वाचा सगळी माहिती
केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी बांधव तसंच शेतकरी संघटना एकवटल्या आहेत.
मुंबई : केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात विविध राज्यातले शेतकरी बांधव तसंच शेतकरी संघटना एकवटल्या आहेत. हे कायदे रद्द करावेत या मागण्यासाठी दिल्लीत हजारो शेतकरी तळ ठोकून आहे. आज आपण समजून घेऊयात नेमका सरकारने पारित केलेला कृषी कायदा काय आहे?, शेतकऱ्यांचा या कृषी कायद्याला विरोध का आहे?, दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचे मुख्य चेहरे कोणते?, शेतकऱ्यांच्या मागण्या कोणत्या? तसंच सरकारची बाजू काय?… (What is the Agriculture law And Delhi Farmer protest)
कोणते कृषी कायदे वादग्रस्त? 1 कृषी उत्पादने,व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020 2 हमी भाव व कृषी सेवांचा शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण ) करार कायदा 2020 3 जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा 2020
आंदोलनाचे प्रमुख चेहरे 1) जोगिंदरसिंह उगराहां (भारतीय किसान युनियनचे सर्वेसर्वा) 2) लबीरसिंह राजेवाल (भारतीय किसान युनियनचे थिंक टँक) 3) जगमोहन सिंह (भारतीय किसान युनियनचे डकौंदाचे नेते) 4) डॉ.दर्शन पाल (कृषी संघटनांचे समन्वयक) 5) सरवनसिंह पंधेर (सचिव, किसान-मजदूर संघर्ष समिती)
हमी भाव म्हणजे काय? 1) शेतमालाला दिला जावा असा सरकारचा निश्चित दर म्हणजे हमी भाव 2) भाव घसरले तरी सरकार हमी भावानेच खरेदी करणार 3) कृषी मंत्रालय व CACP दरवर्षी हमी भाव ठरवते 4) सध्या 23 पिके, धान्यांचे हमी भाव जाहीर केले जातात 5) तांदूळ, गहू, बाजरी, ज्वारी, ऊस, भुईमूग, मका, सोयाबीन, तीळ वगैरे मुख्य पिकांचे हमी भाव ठरतात 6) देशभर 6% शेतकऱ्यांनाच हमी भाव मिळतो, पंजाबी शेतकरी अधिक लाभार्थी
शेतकऱ्यांना चिंता कशाची? 1) हमी भाव राहील असे सरकार तोंडी म्हणतंय, त्याची खात्री नाही 2) सरकार हमी भावाने शेतमाल खरेदी करणे बंद करेल 3) खाजगी कंपन्या हमी भावाने शेतमाल घेतील याची खात्री नाही 4) कृषी कायद्यांमुळे खाजगी कंपन्यांची खरेदी दरात मनमानी होईल 5) 3% ग्रामीण पायाभूत सुविधा निधी यंदापासून राज्यांना बंद 6) शक्तीशाली कंपन्या शेतकऱ्यांचे शोषण करतील, फसवतील
शेतकऱ्यांच्या काय आहेत मागण्या? 1) तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्या 2) हमी भावापेक्षा कमी दराने खरेदी अपराध ठरवा 3) किमान हमी भावाचा कायदा करा 4) 3% ग्रामीण पायाभूत सुविधा निधी पुन्हा सुरु करा 5) सरकारकडून धान्य खरेदी चालूच ठेवा 6) कृषी क्षेत्रात भांडवलदारांना मनाई करा 7) राज्यांच्या वैधानिक अधिकारांचा सन्मान करा
काय आहे सरकारचे म्हणणे? 1) तिन्ही कायदे मागे न घेता, त्यात दुरुस्ती करु 2) हमी भावाची कधीच कायद्यात तरतूद नव्हती, आता का करावी? 3) कृषी कायद्यांमुळे कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होतील 4) कृषी कायद्यांमुळे खाजगी गुंतवणूक वाढेल 5) शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल कुठेही विकता येईल
शेतकरी आंदोलनाची वैशिष्टे 1) 26 नोव्हेंबरपासून कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन 2) आतापर्यंत 18 राजकीय पक्षांचा आंदोलनास पाठिंबा 3) सरकारसोबत आंदोलनापूर्वी 3, आंदोलनापासून 4 बैठका निष्फळ 4) सरकारी वेळकाढूपणाविरोधात देशव्यापी बंदची हाक 5) शेतकऱ्यांना कंपन्यांशी करार करुन कंपन्यास हवे ते पीक व रक्कम मिळेल
कायद्यांविरोधातला युक्तिवाद 1) कृषीबाजार व शेतजमिनीसंबंधी कायदा करण्याचा संसदेस अधिकार आहे का? 2) कृषी कायदे करण्यापूर्वी घटनादुरुस्ती का केली नाही? 3 संघराज्याच्या नावाखाली कृषी या राज्याच्या विषयात केंद्राचा हस्तक्षेप का? 4) तिन्ही कृषी कायद्यांच्या वैधतेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान
(What is the Agriculture law And Delhi Farmer protest)
संबंधित बातम्या
कृषी कायद्यावरुन भाजप Vs पवार, पवारांच्या आत्मचरित्राचा दाखला देत फडणवीसांकडून घेरण्याचा प्रयत्न
