परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिलासा, सरकारने घेतला मोठा निर्णय
परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील ( ओबीसी ) विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाने ऐन दिवाळीत मोठा दिलासा दिला आहे. परदेशी शिक्षण घेण्यासाठी जाणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने मोठी आर्थिक मदत दिली आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशात गेलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठी मदत होणार आहे.
मुंबई | 13 नोव्हेंबर 2023 : परदेशी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यासाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यासाठी सरकारची ही दिवाळी भेट ठरली आहे. परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना त्यामुळे मोठा फायदा होणार आहे. त्यांना परदेशी शिक्षण घेताना आर्थिक मदत मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या इतर मागास आणि बहुजन कल्याण विभागाने हा निर्णय घेतला असून तब्बल परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे 12 कोटी 88 लाख रुपये शासनाने मंजूर केले आहेत.
परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील ( ओबीसी ) विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाने ऐन दिवाळीत मोठा दिलासा दिला आहे. परदेशी उच्च शिक्षण घेत असलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे 12 कोटी 88 लाख शासनाने मंजूर केले आहेत. इतर मागास आणि बहुजन कल्याण विभागाने याबाबत नुकताच शासन निर्णय जारी केला आहे. शासनाने परदेशातील शिष्यवृत्तीसाठी 2023-24 मध्ये 50 ओबीसी विद्यार्थ्यांची निवड केली होती. त्यातील या वर्षाच्या बॅचमधील 32 तर गेल्यावर्षाच्या बॅचमधील 2 विद्यार्थांना 12 कोटी 88 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ओबीसी प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी या शिष्यवृत्तीचा मोठा लाभ होईल, असा विश्वास इतर मागास आणि बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला आहे.
ओबीसी आणि मराठा वाद
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. मराठा आणि ओबीसी यांच्यात या आंदोलनानंतर दरी निर्माण झाली आहे. सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसीतून मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र वाटून आरक्षण देण्यासाठी विरोध केला आहे. त्यामुळे मराठा आणि ओबीसी असा वाद निर्माण झाला आहे. त्यानंतर आता राज्य सरकारने ओबीसी मतदार दुखावले जाऊ नयेत अशी काळजी घेतली असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यापार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
