18 गावांनी का दिला कर्नाटकमध्ये जाण्याचा इशारा?, 15 ऑगस्टच्या ग्रामसभेत करणार ठराव

| Updated on: Jul 21, 2023 | 6:11 PM

कोल्हापूर जिल्ह्यातील नदी काठावरील 15 ते 18 गावांनी भेट कर्नाटकात सामील व्हायचा इशारा दिलाय. याला कारण ठरली आहे इचलकरंजीसाठीची सुळकुड पाणी योजना.

18 गावांनी का दिला कर्नाटकमध्ये जाण्याचा इशारा?, 15 ऑगस्टच्या ग्रामसभेत करणार ठराव
Follow us on

कोल्हापूर : कोल्हापुरातील सुळकुड पाणी योजनेचा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. सुळकुडसह १८ गावांचा थेट कर्नाटकात जाण्याचा इशारा आहे. सुळकुड पाणी योजना तात्काळ रद्द करण्याची मागणी या गावकऱ्यांनी केली आहे. सुळकुड बंधाऱ्यामधून इचलकरंजीला पाणी देण्यास ग्रामस्थांचा विरोध आहे. सुळकूड पाणी योजनेला दुधगंगा नदीकाठावरील लोकांचा विरोध आहे. दुधगंगा बचाव कृती समितीच्या वतीनं त्यासाठी वेगवेगळी आंदोलन केली जाणार आहेत. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर दुधगंगा बचाव कृती समितीच्या माध्यमातून दुधगंगा नदीकाठावरील १८ गावांनी थेट कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा इशारा दिलाय. या बंधाऱ्याचा फटका स्थानिकांना बसणार आहे.

शंभर कोटीहून अधिक निधीची तरतूद

राज्याचं पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. अशात कोल्हापूर जिल्ह्यातील नदी काठावरील 15 ते 18 गावांनी भेट कर्नाटकात सामील व्हायचा इशारा दिलाय. याला कारण ठरली आहे इचलकरंजीसाठीची सुळकुड पाणी योजना. दुधगंगा नदीवरील कागल तालुक्यातील सुळकुड बंधाऱ्यावरून इचलकरंजी शहरासाठी पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. या पाणी योजनेला नुकतीच राज्य सरकारने मंजुरी दिली. त्यासाठी शंभर कोटीहून अधिकच्या निधीची तरतूद देखील केली आहे.

१८ गावांनी दिला इशारा

सुळकुडसह दूधगंगा काठावरील गावांनी मात्र या योजनेला आता विरोध केलाय. ही योजना झाल्यास दुधगंगा काठावरील गावांना पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाणी कमी पडणार आहे. त्यामुळे ही योजना तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी दुधगंगा बचाव कृती समितीने केली आहे. गेली दोन वर्षे त्यासाठी वेगळ्या माध्यमातून आंदोलन केलं. तरीही प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे अखेर सुळकुड, कसबा, सांगाव, मोजे, रणदिवेवाडी सह 17 ते 18 गावांनी आता थेट कर्नाटकात जाण्याचा इशारा दिलाय.

येत्या 15 ऑगस्टच्या ग्रामसभेत ही सर्व गावं कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव करणार आहेत. त्यासाठी ते कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची देखील भेट घेणार आहेत. कर्नाटकात जायला आम्ही वेडे नाही. मात्र शासनानेच आमच्यावर ही वेळ आणल्याचा दावा यावेळी दूधगंगा काठावरील ग्रामस्थांनी केला आहे.