दिल्लीनंतर महाराष्ट्रात विजेचे संकट गडद, कोळशाअभावी 13 युनिट बंद
मागणी आणि पुरवठ्याचा समतोल साधण्यासाठी ग्राहकांनी विजेचा वापर सकाळी 6 ते सकाळी 10 आणि संध्याकाळी 6 ते रात्री 10 पर्यंत कमी करावा, असे आवाहन महावितरणने केले. 210-210 मेगावॅट, पारस -2 50 मेगावॅट आणि भुसावळ आणि चंद्रपूर 210-210 मेगावॅट, चंद्रपूर, भुसावळ आणि नाशिकचे युनिट बंद करण्यात आलेत.

मुंबई: कोळशाच्या संकटामुळे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) ला वीज पुरवठा करणारी एकूण 13 युनिट वीज केंद्रे रविवारी बंद पडलीत. यामुळे राज्यात 3330 मेगावॅट वीज पुरवठा ठप्प झालाय. त्यामुळे ग्राहकांना कमी वीज वापरण्याचे आवाहन केले जात आहे.
कमी वीज वापरण्याचे आवाहन
मागणी आणि पुरवठ्याचा समतोल साधण्यासाठी ग्राहकांनी विजेचा वापर सकाळी 6 ते सकाळी 10 आणि संध्याकाळी 6 ते रात्री 10 पर्यंत कमी करावा, असे आवाहन महावितरणने केले. 210-210 मेगावॅट, पारस -2 50 मेगावॅट आणि भुसावळ आणि चंद्रपूर 210-210 मेगावॅट, चंद्रपूर, भुसावळ आणि नाशिकचे युनिट बंद करण्यात आलेत. याशिवाय पोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेड (गुजरात) चे 640 मेगावॅटचे 4 संच आणि रतन इंडिया पॉवर लिमिटेड (अमरावती) चे 810 मेगावॅटचे 3 संच बंद आहेत.
13.60 रुपये प्रति युनिट दराने वीज खरेदी
सध्या विजेची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील 3330 मेगावॅटचे अंतर भरण्यासाठी खुल्या बाजारातून वीज खरेदी केली जात आहे. देशभरात विजेच्या वाढत्या मागणीमुळे विजेची खरेदी किंमतही महाग होत आहे. खुल्या बाजारातून 13.60 रुपये प्रति युनिट दराने 700 मेगावॅट वीज खरेदी केली जात आहे. रविवारी सकाळी 900 मेगावॅट वीज रिअल टाइम व्यवहारांद्वारे 6.23 रुपये प्रति युनिट दराने खरेदी केली गेली. याव्यतिरिक्त कोयना धरणाद्वारे तसेच इतर लहान जलविद्युत प्रकल्प आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे वीज पुरवली जात आहे. राज्यातील वाढत्या तापमानामुळे विजेची मागणीही वाढली आहे, तर कोळशाचा तुटवडा वाढत आहे.
वीज संकटावर राजकीय संघर्ष पेटला
शनिवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून सांगितले की, राजधानीत फक्त एका दिवसाचा वीज पुरवठा केला जाऊ शकतो, एवढाच कोळसा शिल्लक आहे. मात्र, केंद्रीय मंत्री आर. के. यानंतर दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केंद्रीय मंत्र्यावर पलटवार केला आणि त्यांच्या दाव्याला चुकीचे म्हटले. मनीष सिसोदिया म्हणाले की, केंद्र सरकार आता निमित्त शोधत आहे हे केंद्रीय मंत्र्याच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट दिसत आहे.
संबंधित बातम्या