सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी कपात, अजित पवारांचा मोठा निर्णय

मुंबई :  कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे राज्य सरकारची आर्थिक गणितं कोलमडताना दिसत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे (Reduction in salaries of government employees amid Corona). यानुसार सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी कपात होणार आहे. मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार यांच्या पगारात तब्बल 40 टक्क्यांची कपात होणार आहे.

अजित पवार यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील सरकारी अधिकाऱ्यांना निम्मेच वेतन (50 टक्के कपात) दिले जाणार आहे. ‘क’ वर्ग कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 25 टक्क्यांची कपात होणार आहे. ‘ड’ वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मात्र, कपात करण्यात आली नाही. ‘ड’ वर्गातील कर्मचाऱ्यांचं आधीच वेतन कमी असून या कपातीने त्यांच्यावर अधिकचा आर्थिक ताण येण्याची अधिक शक्यता आहे. त्यामुळेच या कर्मचाऱ्यांना या वेतनकपातीतून सूट देण्यात आली आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतनकपात

• मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आमदार, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य – 60 टक्के, 40 टक्के वेतन मिळणार
• ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्ग अधिकारी-कर्मचारी – 50 टक्के कपात, 50 टक्के वेतन मिळणार
• ‘क’ वर्ग कर्मचारी – 25 टक्के कपात, 75 टक्के वेतन मिळणार
• ‘ड’ वर्ग कर्मचारी – कोणतीही कपात नाही, 100 टक्के वेतन मिळणार

अजित पवार यांनी हा वेतन कपातीचा निर्णय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी बोलून घेतला आहे. त्यामुळे या निर्णयाला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचाही पाठिंबा असल्याचं दिसत आहे. दरम्यान, तेलंगणा राज्य सरकारने देखील अशाच प्रकारे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतन कपातीचा निर्णय यापूर्वीच घेतला होता. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जात आहे.

वेतन कपातीचा निर्णय का?

कोरोना’च्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य आणि आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून, विधीमंडळाचे सर्व सदस्य आणि स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात मोठी कपात करण्यात आली. या सर्वांच्या वेतनात 60 टक्के कपात करुन त्यांना 40 टक्के वेतन देण्यात येणार आहे.

राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 50 टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्यांना निम्मे वेतन देण्यात येणार आहे. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना 75 टक्के वेतन मिळेल. ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. ‘कोरोना’चं संकट आणि ‘टाळाबंदी’मुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली घट लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. ‘कोरोना’विरुद्धच्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता, असं उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी ही माहिती दिली. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य तसेच राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या निर्णयाला पाठिंबा, सहकार्य देतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

संबंधित बातम्या :

Corona LIVE: दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्या

Corona : फेसबुक न्यूज इंडस्ट्रीला 10 कोटी डॉलरची मदत करणार

‘कोरोना’मुळे मृत्युमुखी पडलेल्या बुलडाण्यातील रुग्णाच्या कुटुंबातील दोघांना लागण

माझ्या घराचे रुग्णालयात रुपांतर करा, कोरोना रुग्णांसाठी ‘या’ अभिनेत्याकडून मदतीचा हात

मराठी कलाकारांचं वास्तव्य असलेलं बिंबीसारनगर सील, एकाच कुटुंबातील चौघांना कोरोना, नोकरही बाधित

कोरोना विषाणू संदर्भात एप्रिल फूल मेसेज व्हायरल केल्यास पोलीस गुन्हा दाखल करणार

संबंधित व्हिडीओ:

Reduction in salaries of government employees amid Corona