अण्णा हजारेंची नवाब मलिक यांना नोटीस

पुणे : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख प्रवक्ते नवाब मलिक नोटीस पाठवली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून पैसे घेऊन उपोषण करण्याचा आरोप नवाब मलिक यांनी अण्णा हजारे यांच्यावर केला होता. या वक्तव्याची गंभीर दखल घेत, अण्णांनी नोटीस पाठवून पुराव्यांची मागणी केली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आमरण उपोषणाचा आज चौथा दिवस आहे. केंद्रात लोकपाल नियुक्तीसाठी अण्णा हजारे यांनी रणशिंग फुंकलं आहे. 30 जानेवारीपासून अण्णांनी त्यांचं मूळ गाव अहमदनगर जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी येथे उपोषण सुरु केले आहे.

नवाब मलिक काय म्हणाले होते?

एका खासगी वृत्तवाहिनीवर बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी अण्णा हजारे यांच्यावर गंभीर आरोप केला. नवाब मलिक म्हणाले, “अण्णा हजारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून पैसे घेऊन उपोषण करतात.”

अण्णांकडून मलिक यांच्या वक्तव्याची गंभीर दखल

अण्णा हजारे यांनी नवाब मलिक यांच्या वक्तव्याची गंभीर दखल घेत, त्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. नवाब मलिक यांना पुरावे देण्याची नोटिशीच्या अण्णांनी मागणी केली असून, नोटिशीचा खर्च 50 हजार रुपयेही देण्याची मागणी केली आहे.

अण्णांनी मलिक यांना पाठवलेल्या नोटिशीची एक प्रत राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनाही रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठवली आहे. अण्णांचे वकील अॅड. मिलिंद पवार यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.

अजित पवारांकडून दिलगिरी व्यक्त

“अण्णा हजारे यांच्याबद्दल नवाब मलिक यांच्या वक्तव्याची अजित पवारांनी दिलगिरी व्यक्त केली आहे. अण्णा समाजसेवक आहेत, त्यामुळे मलिक यांनी असे बोलण्याची गरज नव्हती. राष्ट्रवादीची ती भूमिका नाही.” असे म्हणत अजित पवारांनी आधीच दिलगिरी व्यक्त केली आहे.

राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची अण्णांनी भेट नाकारली!

31 जानेवारी रोजी अण्णा हजारे यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची भेट नाकारली होती. नावाब मलिक यांच्या वक्तव्यामुळे भेट नाकारली होती. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे हे अण्णांना भेटायला जाणार होते. मात्र, अण्णांनी भेट नाकारली होती.

अण्णांचं उपोषण नेमकं कशासाठी सुरुय?

केंद्रात लोकपाल नियुक्तीसाठी अण्णा हजारे यांनी आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आणि अण्णांनी त्यांचं गाव राळेगणसिद्धीतून या उपोषणाला बुधवारी 30 जानेवारीपासून सुरुवात केली. अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपाल आंदोलनानंतर 2013 साली तत्कालीन यूपीए सरकारने लोकपाल कायदा मंजूर केला. पण त्याची अंमलबजावणी अजूनपर्यंत झालेली नाही. केंद्र सरकारकडून लोकपालच्या नियुक्तीसाठी पॅनलची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पॅनलकडून लोकपाल कुणाला नियुक्त करायचं त्याबाबत शिफारस करण्यात येईल आणि त्यानंतर पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, सरन्यायाधीश (किंवा सरन्यायाधीशांनी नियुक्त केलेले न्यायमूर्ती) आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता यांच्या उच्चस्तरीय समितीकडून लोकपालची नियुक्ती केली जाईल.

लोकपाल नियुक्ती, लोकायुक्त कायदा आणि शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट भाव या मागण्यांसाठी अण्णा त्यांच्या राळेगणसिद्धी या गावात आंदोलन करत आहेत.

जनलोकपालची वैशिष्ट्ये काय?

राज्य स्तरावर लोकायुक्त, तर केंद्रात लोकपाल असेल

सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोगा याप्रमाणेच ही स्वायत्त संस्था असेल, ज्यात कुणीही मंत्री किंवा अधिकारी हस्तक्षेप करु शकत नाही.

भ्रष्टाचाराची प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत यासाठी तरतूद आहे. जास्तीत जास्त एका वर्षात चौकशी आणि त्यापुढील जास्तीत जास्त एका वर्षात सुनावणी अशी प्रक्रिया असेल. म्हणजे एकूण दोन वर्षांच्या आत भ्रष्टाचार प्रकरणाचा निपटारा होईल.

भ्रष्ट व्यक्तीमुळे सरकारला जे नुकसान झालंय, ते शिक्षा सुनावतानाच भरुन घेतलं जाईल.

कुठे निधीचा दुरुपयोग केल्याचं दिसलं, रेशन कार्ड मिळालं नाही, पासपोर्ट संबंधी तक्रार असेल, पोलीस तक्रार घेत नसतील, खराब दर्जाचा रस्ता बनवला असेल अशा विविध प्रकरणांची तक्रार लोकपाल किंवा लोकायुक्तांकडे करता येईल.

योग्य व्यक्तीची लोकपाल म्हणून नेमणूक व्हावी यासाठी नियुक्ती थेट सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींकडून होईल. या प्रक्रियेत अत्यंत पारदर्शीपणा ठेवण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

केंद्रीय दक्षता आयोग आणि सीबीआय यांसारख्या संस्थाही लोकपालच्या कक्षेत येतील.

भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना संरक्षण देणं लोकपालची जबाबदारी असेल.