ठाकरे सरकारच्या अहंकारामुळे न्यायालयात विधिमंडळाचे दिवाळे निघाले, शेलार पुन्हा कडाडले
बारा आमदारांच्या निलंबन प्रकरणात ठाकरे सरकारने अहंकारी भूमिका घेतली त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात कधी नाही तेवढी महाराष्ट्र विधिमंडळाची नाचक्की झाली, दिवाळे निघाले, अशी टीका भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत केली.
मुंबई : गेल्या काही दिवसात भाजपच्या 12 आमदरांचे निलंबन (Bjp Mla) चांगलेच गाजले आहे. विधानसभेत गदारोळ घातल्याप्रकरणी महाविकास आघाडीने आक्रमक (Mahavikas Aghadi) होत आमदारांचे निलंबन केले. त्यानंतर त्यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रिम कोर्टाने ही निलंबन रद्द ठरवलं. आता पुन्हा भाजप नेते आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी यावरूनच ठाकरे सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. बारा आमदारांच्या निलंबन प्रकरणात ठाकरे सरकारने अहंकारी भूमिका घेतली त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात कधी नाही तेवढी महाराष्ट्र विधिमंडळाची नाचक्की झाली, दिवाळे निघाले, अशी टीका भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत केली. भाजपाच्या 12 आमदार निलंबनाचा विषय आज विधानसभेत उपस्थित झाल्यानंतर या प्रकरणाचे याचिकाकर्ते आमदार अँड आशिष शेलार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यातील काही भाग वाचून त्यांनी बाजू मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?
सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळाने आमदारांना निलंबित करण्याचा ठराव हा अवैध, असंविधानीक, अतार्किक असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे हा ठराव खारीज झाल्याने 12 आमदारांना सभागृहात येण्याचे मार्ग खुले झाले. विधिमंडळाचे अधिकार सर्वोतोपरी अबाधित रहावे अशीच भाजपाची भूमिका असून या ठरावावर निर्णय देताना ही न्यायालयाने सभागृहाच्या अधिकारावर गदा आणलेली नाही. निलंबनाचा अधिकार अबाधित ठेवला आहे. असेही ते म्हणाले. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना न्यायालयाने विधिमंडळाचे अधिकार अबाधित रहावे म्हणून याबाबत बारा आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका करावी, विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणी करुन याबाबत निर्णय घ्यावा असेही अंतरिम आदेश दिले होते. त्यावेळी 12 आमदारांनी याचिका करुनही विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु असताना सुनावणी केली नाही. असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
सरकार चुकीची माहिती देत आहे
तसेच याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजु मांडावी अशी नोटीस न्यायालयाने दिली होती त्यावेळी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयासमोर येणार नाही अशी भूमिका घेण्यात आली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमुर्तीं च्या खंडपीठाने निवाडा दिल्यानंतर याबाबत अपिल दाखल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या संधी विधिमंडळाने गमावल्या आहेत. याबाबत आम्ही कोणत्याही प्रकारचे राजकीय भाष्य करणार नव्हतो पण सरकारकडून वारंवार विपर्यास करुन माहिती दिली जात आहे. हा ठराव अवैध, असंविधानीक, अतार्किक नाही असे सरकारकडून सांगितले जाते आहे त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मारलेल ताशेरे पुन्हा वाचून दाखवत आमदार अँड आशिष शेलार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे सरकारच्या याच अहंकारामुळे महाराष्ट्राची नाचक्की झाली, अशी टीका त्यांनी केली.
