Aurangabad| लेबर कॉलनीत उद्यापासून कारवाई, अनेकांनी घरं रिकामी केली, इतरांनीही सहकार्य करा, जिल्हाधिकाऱ्यांचं आवाहन
लेबर कॉलनीतील कारवाईसाठी पोलीस फोर्स वापरण्याची आमची इच्छा नाही, मात्र नागरिकांनीही सहकार्य करावे, असे आवाहान जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलं आहे.
औरंगाबादः शहरातील जिल्हाधिकारी (Collector office) कार्यालय परिसरातील विश्वास नगर लेबर कॉलनीवरील (Labor colony) कारवाईला आता एकच दिवस शिल्लक असून नागरिकांनी शक्य तेवढं सहकार्य करावं, असं आवाहन औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी केलं आहे. सोमवारी सुनिल चव्हाण (Sunil Chavan) यांनी यांसदर्भात एक पत्रकार परिषद घेतली. जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत वारंवार मुदत दिल्यानंतरही अनेक वेळा येथील रहिवासी कोर्टात गेले. आतापर्यंत सहा वेळा कोर्टाने जिल्हा प्रशासानाची बाजू योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी उद्या होणाऱ्या कारवाईला प्रतिसाद द्यावा, असं आवाहन त्यांनी केलं. शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठीच्या या वसाहतीत कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरही कुटुंबियांनी जागा बळकावलेली आहे तसेच त्यात भाडेकरू, पोटभाडेकरूदेखील ठेवलेले आहेत. तसेच येथील इमारती आता जीर्णावस्थेत असून त्या मोडकळीस आल्या आहेत. त्यामुळे त्या लवकरात लवकर पाडणे आवश्यक असल्याचं सांगत जिल्हाधिकाऱ्यांनी येथील इमारती पाडून नवी योजना आखली आहे. शासकीय मालकीच्या या जागेवर अद्यायावत इमारत बांधून शहरभर पसरलेली सर्व शासकीय कार्यालये एकाच ठिकाणी आणण्याची ही योजना आहे. त्यासाठी लेबर कॉलनीतील रहिवाशांना येथून जाण्याची नोटीस देण्यात आली असून अनेक रहिवाशांनी येथील घरे सोडण्यास सुरुवात केली आहे. तर ज्यांनी ज्यांनी अद्याप घरे सोडली नाही, त्यांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असं आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत केलं.
‘पाच वेळा कोर्टानं जिल्हा प्रशासनाची बाजू घेतली’
1956 मध्ये शसाकीय कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने म्हणून लेबर कॉलनीची उभारणी केली होती. 1980-81 पासून तात्पुरत्या स्वरुपात ही निवासस्थाने कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली. मात्र निवृत्तीनंतरही अनेक कर्मचाऱ्यांनी येथील घरांचा ताबा सोडला नाही. काही कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतरही त्यांच्या वारसांनी घरं सोडली नव्हती. त्यामुळे जिल्हा प्रशासानाने ही जागा ताब्यात घेण्याचे ठरवले. मात्र रहिवाशांनी या प्रकरणी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्याने कारवाई पूर्ण होऊ शकली नाही. आता न्यायलायनेही जिल्हा प्रशासनाचा युक्तीवाद मान्य करत जीर्ण झालेली घरे पाडण्यास परवानगी दिली आहे. कोर्टाने आतापर्यंत पाच वेळा जिल्हा प्रशासनाची बाजू घेतली आहे, त्यामुळे नागरिकांनी सहकार्य करावे, असं आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलं आहे. मंगळवारी सकाळी अकरा वाजेपर्यंत नागरिकांनी घराचा ताबा द्यावा. अनेकांनी तो दिलेलाही आहे, ज्यांनी सामान काढून घेतलं त्यांचे आभारी आहे, असंही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवर्जून सांगितलं.
बुधवारी सकाळी सहा वाजता बुलडोझर
दरम्यान, बुधवारी सकाळी सहा वाजताच लेबर कॉलनीतील जीर्ण घरं पाडण्याची मोहीम सुरु केली जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. ही जागा भूईसपाट केल्यानंतर येथे अद्ययावत शासकीय इमारती उभ्या केल्या जातील. औरंगाबादची सर्व शासकीय कार्यालयं या जागेतील नव्या इमारतीत उभी राहतील. यामुळे लोकांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय टळेल. जिल्हाधिकाऱ्यांचा हा उपक्रम लोकांच्या हितासाठी आहे. लोकांची होरपळ यामुळे थांबेल, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. लेबर कॉलनीतील कारवाईसाठी पोलीस फोर्स वापरण्याची आमची इच्छा नाही, मात्र नागरिकांनीही सहकार्य करावे, असे आवाहान जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलं आहे.
