औरंगाबाद: महापालिकेने मालमत्ता कर (Property Tax) व पाणीपट्टी वसूल करण्यावर विशेष भर दिला आहे. सोमवारी एका दिवसात पावणेदोन कोटी रुपये वसुली झाली, अशी माहिती मनपा उपायुक्त तथा कर निर्धारक व संकलक अधिकारी अपर्णा थेटे यांनी मंगळवारी दिली. कोरोना संसर्गाची स्थिती नियंत्रणात आल्यामुळे महापालिकेने (Aurangabad municipal corporation ) आता मालमत्ता कर वसुली मोहीमेवर जास्त भर दिला आहे. त्यामुळे दररोज विशिष्ट उद्दिष्ट ठेवून औरंगाबादमधील नागरिकांकडून थकलेला कर वसूल केला जात आहे.
यंदा दोनशे कोटी रुपयांचा कर वसूल करण्याचे उद्दिष्ट मनपाने निश्‍चित केले आहे. प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांच्या मार्गदर्शनाखाली मालमत्ता कर वसुलीसाठी प्रभागनिहाय कर्मचाऱ्यांची पथके नियुक्त केली आहेत. घरोघरी जाऊन करवसुलीला महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे मालमत्ताधारकही करभरणा करण्यासाठी पुढे येत आहेत. आतापर्यंत करवसुलीच्या माध्यमातून सहा महिन्यांमध्ये 62 कोटींपेक्षा अधिक वसुली झाली आहे. पाच प्रभाग कार्यालयांची वसुली 20 लाखांपेक्षा अधिक असल्याचे उपायुक्त थेटे यांनी नमूद केले.
मालमत्ता कर वसूल करताना मालमत्ताधारकांकडून देण्यात आलेले चेक बाउन्स होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने फसवणूक केल्याप्रकरणी कलम 138 नुसार कारवाई सुरू केली आहे. चेक बाउन्स झाल्यानंतर करभरणा करण्यासाठी नोटीस बजावताच दोन मालमत्ताधारकांनी प्रभाग कार्यालयात कराचा भरणा केला.
मनपा निवडणुकीसाठी यापूर्वी झालेल्या वॉर्ड आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याला न्यायालयाने ‘जैसे थे’ आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे आता नव्या आदेशानुसार प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू करता येणार नाही, असे मनपा प्रशासनाने निवडणूक आयोगाला कळवले असल्याचे उपायुक्त संतोष टेंगळे यांनी सांगितले. महापालिकेची निवडणूक त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आयोगाने हालचाली सुरू केल्या. 5 ऑक्टोबरला राज्य निवडणूक आयोगाने मनपा प्रशासनाला प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करून अहवाल पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे कोरोना व याचिकेमुळे लांबलेली औरंगाबाद मनपाची निवडणूक होण्याची चर्चा पुन्हा सुरू झाली. पण यापूर्वीची याचिका प्रलंबित असताना राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुरू केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होईल, अशी नोटीस याचिकाकर्त्यांनी आयोगाला बजावली आहे. महापालिकेनेदेखील प्रभागनिहाय कच्चा आराखडा तयार करण्यासाठी समिती तयार केली होती. पण मनपा उपायुक्त संतोष टेंगळे यांनी सांगितले की, आयोगाने कच्चा आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’चे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे ही माहिती निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आली आहे.
इतर बातम्या-
