Aurangabad | लेबर कॉलनी परिसरात कलम 144 लागू, बुधवारी पहाटेपासून कारवाई, कडक पोलीस बंदोबस्त
शहरातील लेबर कॉलनी परिसरात कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. पोलीस आयुक्त निखिल गुप्ता यांनी यासंबंधीचे आदेश दिले आहेत. यानुसार, उद्या सकाळी पाच पासून रात्री 9 पर्यंत असेल जमावबंदी आणि शास्त्रबंदी लागू असेल.
औरंगाबाद : शहरातील लेबर कॉलनी (Labor colony) परिसरातील मोडकळीस आलेली घरे पाडण्याची मोठी कारवाई उद्या पार पडणार आहे. यानिमित्त काही गोंधळ सदृश्य स्थिती निर्माण होऊ नये, म्हणून पोलीस आयुक्तांनी येथे कलम 144 (Section 144) लागू केले आहे. बुधवारी दिवसभर या परिसराबाहेरील नागरिकांना येथे येण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. तसेच जमावबंदी तसेच शस्त्रबंदीही लागू करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी प्रशासनातर्फे (Aurangabad district administration) बुधवारी पहाटेपासूनच ही कारवाई सुरु होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, नागरिकांना येथील घरांचा ताबा सोडण्यासाठी अखेरची मुदत दिली होती. ही मुदत संपली असून बहुतांश नागरिकांनी घरांचा ताबा सोडला आहे तर काहीजण घरे सोडण्याच्या तयारीत आहेत. लेबर कॉलनी वासियांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. येथील घरांचा ताबा मिळावा म्हणून अनेकदा रहिवाशांनी कोर्टात धाव घेतली. मात्र प्रत्येक वेळी जिल्हा प्रशासनाच्या बाजूने हा निकाल लागला. त्यामुळे आता येथील घरांचा ताबा सोडून नागरिकांनी पुढील कारवाई करू द्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे करण्यात आले आहे.
पोलीस आयुक्तांचे आदेश काय ?
शहरातील लेबर कॉलनी परिसरात कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. पोलीस आयुक्त निखिल गुप्ता यांनी यासंबंधीचे आदेश दिले आहेत. यानुसार, उद्या सकाळी पाच पासून रात्री 9 पर्यंत असेल जमावबंदी आणि शास्त्रबंदी लागू असेल. लेबर कॉलनी परिसरात बाहेरील नागरिकांना येण्यासाठी मनाई असेल. जमावबंदी काळात लेबर कॉलनीत बाहेरील व्यक्ती आल्यास थेट गुन्हा दाखल केला जाईल. कडक पोलीस बंदोबस्तात उद्या होणार लेबर कॉलनी भुईसपाट करण्यात येणार आहे.
कारवाई कशासाठी?
शहरातील लेबर कॉलनीतील या वसाहतीत शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तात्पुरती घरे देण्यात आली होती. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरही त्यांचे कुटुंबीय येथेच वास्तव्यास राहिले. काही घरे विकली गेली, त्यांचेही मालक इथेच आहेत. तर काहींनी पोटभाडेकरूदेखील ठेवले. मात्र ही जागा जिल्हा प्रशासनाची असून येथील नागरिकांनी ती ताबडतोब रिकामी करावी, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. अनेक वर्षांपासून येथे राहणाऱ्या नागरिकांना मात्र ही जागा सोडायचे पटत नसल्याने त्यानी अनेकदा याविरोधात कोर्टात धाव घेतली आहे. मात्र कोर्टानेही जिल्हा प्रशासनाची बाजू घेतली. तसेच जिल्हा प्रशासनाने काही महिन्यांपूर्वी येथील घरांचे ऑडिट केले. ही घरे आता जीर्ण झाली असून कधीही पडू शकतात, असा अहवाल देण्यात आला. त्यामुळे येथील घरांचा ताबा रहिवाशांनी सोडावा असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. ही घरे पाडल्यानंतर येथे नवी इमारत बांधून सर्व शासकीय कार्यालये एकाच परिसरात आणण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियोजन आहे.
