Bail : निलंबित पोलीस निरीक्षक किरण बकालेला हायकोर्टाचा दणका, ज्वाईनिंग वेळी दिली जाणारी शपथच न्यायालयाने मागितली

औरंगाबाद : एका समाजाबद्दल अपशब्द वापरल्याच्या प्रकरणात निलंबित पोलिस निरीक्षक (Police Inspector) किरण बकालेंच्या (Kiran Bakale) अडचणीत वाढ झाली आहे. प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Bombay High Court Aurangabad Bench) शुक्रवारी 21 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने पोलिसांना सेवेत रुजू होताना देण्यात येणारी शपथच सुनावणीदरम्यान मागून घेतली.

प्रकरणात काही संघटनांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता. किरण बकाले यांनी अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी खंडपीठात धाव घेतली होती. सुनावणीअंती खंडपीठाने बकाले यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.

गेल्या महिन्यात जळगाव येथील निलंबित पोलीस निरीक्षक किरण बकाले यांनी त्यांचे सहकारी कॉन्स्टेबल यांच्याशी फोनवरुन बोलताना एका समाजाबद्दल अवमानकारक वक्तव्य केले होते.त्यानंतर महाराष्ट्रभर वाद पेटला होता. राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने करण्यात आली होती.

त्यांच्या या आक्षेपार्हय वक्तव्याची ऑडिओ क्लिप राज्यभर व्हायरल झाली. त्यानंतर सर्व समाजातून त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यांच्याविरुद्ध कारवाईची मागणी रेटण्यात आली. सुरुवातीला याप्रकरणात काहीच कारवाई झाली नाही.

बकालेंची बदली करत प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण राज्यभरातून दबाव वाढल्यानंतर बकालेंना निलंबित करण्यात आले. तक्रारीआधारे त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल करण्यात आला.

या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी बकाले यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. परंतु, सदर गुन्ह्यात बकाले यांना अद्यापही अटक न करण्यात आल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला. जामीन अर्जावर दोन-तीन वेळा सुनावणी झाली.

शुक्रवारी खंडपीठाने बकालेंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. फिर्यादी विनोद पंजाबराव देशमुख यांच्यावतीने अॅड. अभयसिंह भोसले यांनी बाजू मांडली.मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर आर काळे यांनी काम पाहिले.