ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी हसन मुश्रीफ यांच्याकडून मोठी घोषणा

मुंबई : ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील 3 हजार 229 चौरस फुटापर्यंतच्या (300 चौरस मीटर) भुखंडावरील बांधकामांना नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज नसल्याबाबतचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. याऐवजी ग्रामस्थांना आता बांधकामासाठी काही कागदपत्रे ग्रामपंचायतीकडे सादर करावयाची आहे. तसेच ग्रामपंचायतीकडे विकास शुल्क आणि बांधकाम कामगार उपकर भरावयाचा आहे, अशी घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केलीय (Big announcement from Hasan Mushrif to increase gram panchayat income).

हसन मुश्रीफ यांच्या सूचना काय?

यासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरणासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्राद्वारे अवगत करण्यात आले आहे. तसेच ग्रामीण भागातील नागरीकांना दिलासा देणाऱ्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली (Big announcement from Hasan Mushrif to increase gram panchayat income).

“नगरविकास विभागाने जाहीर केलेल्या युनिफाईड डीसीआर (एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली) यास अनुसरुन नुकताच ग्रामीण बांधकामासंदर्भातील निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. आता नव्या निर्णयानुसार बांधकामासाठी भरावयाचे विकास शुल्क हे बांधकामइच्छूक ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीकडे भरावयाचे असून यामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातही मोठी वाढ होणार आहे”, अशी माहितीही मंत्री मुश्रीफ यांनी दिली.

विकास शुल्क किती असेल?

ग्रामीण भागात होणाऱ्या विविध बांधकामांच्या परवानगीच्या अनुषंगाने विकास शुल्क आणि बांधकाम कामगार उपकर लागू राहील. नगरविकास विभागाच्या एमआरटीपी कायद्यानुसार जमीन विकास शुल्क हे रहिवासाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या अर्धा टक्के असेल, तर वाणिज्यसाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या एक टक्के असेल.

बांधकाम विकास शुल्क हे रहिवाससाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या दोन टक्के असेल, तर वाणिज्यसाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या चार टक्के इतके असेल. जमीन विकास शुल्क आणि बांधकाम विकास शुल्क मिळून एकुण विकास शुल्क होईल. हे विकास शुल्क संबंधीत ग्रामपंचायतीकडे ग्रामनिधीमध्ये जमा करुन घेण्यात यावे आणि त्याची स्वतंत्रपणे नोंद ठेवण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय बांधकाम किमतीच्या 1 टक्के इतका बांधकाम कामगार उपकर असेल. हा उपकर संबंधीत प्राधिकरणाकडे जमा करावयाचा आहे.

बांधकामाकरिता ग्रामपंचायतींकडून कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक

युनिफाईड डीसीआरमधील तरतुदीनुसार 300 चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील गावठाण हद्दीतील इमारत बांधकामाकरिता ग्रामपंचायतींकडून कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. यामध्ये जागेच्या मालकीची कागदपत्रे, मंजूर लेआऊट(plan layout), बिल्डिंग प्लान (p-Line सहित), विकास शुल्क आणि बांधकाम कामगार उपकर सबंधित प्राधिकरणाकडे भरल्याची पोच/पावती, आर्किटेक्टचा विहित नमुन्यातील दाखला (proposal is Strictly in accordance with the provisions of UDCPR 2020) यांचा समावेश राहील.

नगरविकास विभागाकडून डिसेंबर 2020 मध्ये अधिसूचनेन्वये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (Unified Development Control And Promotion Regulations) निर्गमित करण्यात आली आहे. या नियमावली अन्वये ग्रामीण भागातील इमारत बांधकामाबाबत बांधकाम परवानगीचे निकष निश्चित केले आहेत.

हेही वाचा : Maharashtra Corona Update | कोरोनाचा विस्फोट सुरुच, महाराष्ट्रात आज 25,681 नवे रुग्ण, 70 रुग्णांचा मृत्यू