Pankaja Munde | अडीच वर्ष तुम्ही काय केलं? OBC चा दृष्टीकोन बदलल्याशिवाय राहणार नाही, पंकजा मुंडेंचा इशारा

मुंबईः राज्य सरकारने अडीच वर्ष होऊनही ओबीसींच्या आरक्षणाविषयीचा (OBC Reservation) डेटा तयार केला नाही आणि आता सुप्रीम कोर्टानं पुढील दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Elections) जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे हे सर्वोतपरी सत्ताधारी पक्षाचं अपयश आहे. सत्ताधारी पक्ष केंद्रातील भाजपवर याचं खापर फोडत असलं तरीही ओबीसी आरक्षण हा काही फक्त भाजपासाठी आवश्यक विषय नाही, हा प्रत्येक पक्षातील ओबीसींच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. पण सत्ताधारी याकडे दुर्लक्ष करत असेल तर पक्षाकडे बघण्याचा ओबीसींचा दृष्टीकोन बदलल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा भाजप नेत्या पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी दिला आहे. मुंबईत त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. सुप्रीम कोर्टानं आज महाराष्ट्र सरकारला पुन्हा एकदा फटकारलं आहे. राज्य सरकारकडून ओबीसी आरक्षणासाठीचा डेटा तयार झाला नसल्याने पुढील दोन आठवड्यात आरक्षणाशिवाय निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता विविध राजकीय पक्षांसमोर नवा पेच निर्माण होणार आहे.

‘हा सत्ताधारी पक्षाचा दोष’

ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टानं वारंवार फटकारल्यानंतरही महाराष्ट्र सरकार कोर्टासमोर ओबीसींची सविस्तर आकडेवारी मांडू शकलं नाही. अखेर आज कोर्टानं यासंदर्भातील अंतिम निर्णय दिला. यावर बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या ,’ ओबीसी आरक्षण हा भाजपासाठीच आवश्यकतेचा विषय़ नाही. हा प्रत्येक पक्षामधल्या ओबीसींच्या भवितव्याचा विषय आहे. सत्ताधारी पक्ष याकडे दुर्लक्ष करत असेल सत्ताधारी पक्षाकडे बघण्याचा ओबीसीचा दृष्टीकोन गंभीरपणे बदलल्याशिवाय राहणार नाही. सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे ओढले. ट्रिपल टेस्टही केली नाही. राज्य सरकारला बाजू मांडता आली नाही तर त्यांना मांडायची नाही. अडीच वर्ष काय केलं हा प्रश्न कोर्ट, जनता, विरोधक विचारत आहेत. ओबीसी विचारतोय. त्यामुळे हा दोष त्यांचा आहे, याविषयची शंका त्यांच्याही मनात नाही. त्यांनी कितीही स्वतःची पाठराखण केली तरी… ओबीसींची ही फसवणूकच आहे.

ओबीसींच्या कामासाठीच निधी का नाही?

ओबीसींच्या जनगणनेसाठी निधी नाही असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे करण्यात येतोय, यावर बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, लोक आंदोलनातून अनेक योजना होतात. तुम्ही रस्त्यांना देतायत. स्मारकांना देतायत. ओबीसी आरक्षणासाठी का निधी देत नाही? सगळे व्यवहार सुरु आहेत. मग ओबीसी आरक्षणाच्या डेटासाठी निधी का नाही? ओबीसी वर्ग विश्वासाने बघतोय, पण सत्ताधारी पक्षाकडून त्यांची फसवणूक होत आहे.’