BMC Budget 2024 : मुंबई पालिकेचा अर्थसंकल्प, सर्व सामान्यांना काय मिळणार?

मुंबई : मुंबईकरांना पाणी, रस्ते, स्वच्छता, स्वच्छतागृहे या मूलभूत सुविधा पुरविणाऱ्या मुंबई महापालिकेचा सन 2024-25 चा अर्थसंकल्प (BMC Budget) आज सादर होणार आहे. 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे अर्थसंकल्प लोकाभिमुख असणे अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पात कोणताही नवीन कर जाहीर होण्याची शक्यता कमी आहे. बीएमसी आयुक्त आय.एस. चहल यांच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाकडून मुंबईकरांच्या मोठ्या अपेक्षा असताना, प्रतिवर्षीप्रमाणे यंदाही काल्पनिक अर्थसंकल्प मांडला जाईल, असे विरोधकांचे मत आहे, कारण अर्थसंकल्पात मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात, मात्र त्या कधीच पूर्ण होत नाहीत असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.

प्रदूषण थांबवणे आणि पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर देणे अपेक्षित

केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या दुसऱ्या दिवशी सादर होणाऱ्या बीएमसीच्या बजेटकडे बहुतांश मुंबईकरांच्या नजरा खिळल्या आहेत. सुशोभीकरण, प्रदूषण, पर्यावरण, पूल, आधुनिक रुग्णालये, रस्ते, एसटीपी प्रकल्प, मियावाकी वन योजना, उद्याने आणि पर्यटन स्थळांच्या विकासाला या अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन देणे अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वत: रस्त्यावर उतरून साफसफाई करत आहेत. मुंबईच्या स्वच्छतेबाबत दीर्घकालीन योजना अर्थसंकल्पात जाहीर होऊ शकते. तसेच आरोग्य, वाहतूक, पूल, उड्डाणपूल, पर्यटन, शिक्षण आणि उद्यानांवर बजेटमध्ये भर दिला जाण्याची अपेक्षा आहे.

महापालिकेच्या बजेटमध्ये यासाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद आहे. निवडणुकीचे वर्ष असल्याने अर्थसंकल्पात काही कर सूट अपेक्षित आहेत. गेल्या अर्थसंकल्पात मुदत ठेवी फोडून विकासकामांवर पैसा खर्च करण्यात आला. बीएमसीकडे सध्या 86 हजार कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी आहेत. चहल मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या मुंबईचे सुशोभिकरण, रस्ते सिमेंटीकरण आणि जलप्रकल्पाच्या ड्रीम प्रोजेक्टसाठी फिक्स डिपॉझिट मोडणार का, हे पाहायचे आहे.

दिल्लीच्या तुलनेत यंदा मुंबईतील प्रदूषणाची पातळी धोकादायक पातळीवर पोहोचली होती. त्याचा परिणाम अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर दिसून येतो. प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी BMC बजेटमध्ये मोठ्या घोषणा करू शकते. बीएमसीचे अनेक प्रकल्प एकतर अपूर्ण आहेत किंवा वर्षानुवर्षे लटकलेले आहेत. अर्थसंकल्पात असे प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. यामध्ये जलबोगदा प्रकल्प, पर्यावरण प्रदूषण रोखण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन, सार्वजनिक पार्किंग, चार्जिंग स्टेशन आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. मालाड, दहिसर, चेंबूर आणि भांडुप या मुंबईतील इतर सखल भागात भूमिगत टाक्या बांधण्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद असू शकते. ड्रेनेज लाईनची दुरुस्ती, मिठी, ओशिवरा, पोईसर, दहिसर नद्यांचे सुशोभीकरण यासाठी विशेष तरतूद करणे अपेक्षित आहे.