
मुंबई हाय कोर्टानं शुक्रवारी भाजपचे महानगर पालिका निवडणुकीतील उमेदवार निलेश भोजने यांना मोठा दिलासा दिला आहे. निवडणूक अधिकाऱ्याकडून भोजने यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्यात आला होता. यावर मुंबई हाय कोर्टात सुनावणी झाली यावेळी भोजने यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याचा निवडणूक अधिकाऱ्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचं हाय कोर्टानं म्हटलं आहे. दरम्यान कोर्टानं हा निर्णय दिल्यानंतर आता संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्याची प्रशासकीय चौकशी करावी अशी मागणी निलेश भोजने यांनी केली आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून निलेश भोजने यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्यात आला होता. शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार आणि जिल्हा प्रमुख किशोर पाटकर यांनी यासदंर्भात तक्रार दाखल केली होती, त्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडून निलेश भोजने यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्यात आला होता. मात्र भोजने यांना हाय कोर्टानं दिलासा दिला असून शिवसेना शिंदे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. राज्यात महापालिका निवडणुकीसाठी अनेक ठिकाणी शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपची युती आहे, मात्र नवी मुंबईत हे दोन्ही पक्ष आमने-सामने आहेत.
न्यायालयानं आपला निर्णय देताना असं म्हटलं की, महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा 1949 चे कलम 10 (1ड) ज्याच्या आधारे भोजने यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्यात आला होता तो कायदा हा निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना लागू होत नाही, तर तो फक्त विद्यमान नगरसेवकांनाच लागू होतो. दरम्यान त्यानंतर आता भोजने यांनी या प्रकरणात निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय चौकशीची मागणी न्यायालयात केली आहे.
दरम्यान यावेळी भोजने यांनी न्यायालयात असं देखील म्हटलं की, ज्या कथित बेकायदेशीर बांधकामावरून माझ्यावर आरोप करण्यात आले आहे, ते मी बांधलेलचं नाही, ते माझ्या वडिलांकडून मला मिळालेलं आहे, तसेच या परिसरात आणखी असे चार हजार बांधकाम असून, त्यांना नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानंतर न्यायालयानं हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत भोजने यांना मोठा दिलासा दिला आहे. उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे.