जुन्या पेन्शनसाठी सरकारकडे पैसा नसेल तर मग…; माजी आमदाराने उपायच सांगितला

बुलढाणा : गेल्या काही दिवसांपासून जुन्या पेन्शन योजनेवरून आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. सरकारकडे जुनी पेन्शनच्या मागणी केल्यामुळे आता सत्ताधारी आणि विरोधक असे आता दोन गट तयार झाले आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत घाईगडबडीत निर्णय घेता येणार नाही. त्यासाठी थोडा वेळ द्यावा लागणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले होते. तर आंदोलकांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणी आता शासकीय कर्मचारी ठाम राहिले आहेत. यावरूनच आता सत्ताधारी आणि विरोधक असे दोन गट तयार झाले असून काँग्रेसकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करावाीच अशी मागणी करण्यात आली आहे.

त्यामुळे हा वाद आणखी विकोपाला गेला आहे. काँग्रेसनेही काल जुनी पेन्शन योजनेवर मत व्यक्त करताना सांगितले की, ज्या ज्या राज्यात काँग्रेसप्रणित शासन आहे.

त्या त्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. मग महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास काय अडचण असणार असा सवाल करण्यात आला आहे.

तर दुसरीकडे काँग्रेसचेच माजी आमदार दिलीप सानंदा यांनी मात्र राज्य सरकारकडे पैसे नसतील तर राज्यातील आजी-माजी लोकप्रतिनिधींची पेन्शन बंद करा आणि कर्मचाऱ्यांना पेन्शन द्या अशी मागणी करण्यात आली आहे.त्यामुळे हा वाद आणखी पेटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

माजी आमदार दिलीप सानंदा यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत त्यांनी राज्य सरकारकडे पैसे नसतील तर राज्यातील आजी-माजी लोकप्रतिनिधींची पेन्शन बंद करा आणि कर्मचाऱ्यांना पेन्शन द्या अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्यातील 18 लाख शासकीय निमशासकीय कर्मचारी संपावर गेले आहेत. त्यामुळे जुन्या पेन्शनचा वाद चिघळला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या समर्थनात आता काँग्रेस पक्ष ही उतरला असून जुनी पेन्शन योजना देण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे.

बुलढाण्यातील खामगाव येथे काँग्रेसचे माजी आमदार दिलीप सानंदा यांच्या नेतृत्वाखाली यासाठी तहसील कार्यालयासमोर राज्य सरकार विरोधात जोरदार निदर्शनेही करण्यात आली आहेत.

यावेळी दिलीप सानंदा यांनी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करत सरकारकडे पैसा नसल्यास राज्यातील आजी-माजी लोकप्रतिनिधींचे पेन्शन बंद करा.

आणि कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा अशी मागणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे तहसीलदारांना निवेदन देऊन करण्यात आली आहे.