Jan Surksha Bill : आंदोलनाचा अधिकार काढलेला नाही, फक्त संविधान उलथवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संघटनांना… जनसुरक्षा विधेयकाबद्दल मुख्यमंत्री काय म्हणाले ?

जनसुरक्षा विधेयक हे विधासभेमध्ये मंजूर करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधासभेत हे विधेय मांडलं. या विधेयकामुळे देशविरोधी कृत्यांना आळा घालता येणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं. आज माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी याच विधेयकासंदर्भात महत्वाची माहिती दिली. हे बिल कुठल्याही लोकतांत्रिक पद्धतीच्या विरोधात नाही. कोणाचाही आंदोलनाचा अधिकार हे काढून घेत नाही. नक्षलवादी आणि माओवादी चळवळीशी संबंधित ज्या फ्रंटल ऑर्गनायझेशन्स आहेत, त्या ऑर्गनायझेशनना बॅन करण्यासाठी हे बिल तयार करण्यात आलं आहे असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केलं.

जनसुरक्षा विधेयकाबद्दल काय म्हणाले मुख्यमंत्री ?

जनसुरक्षा विधेयक काल विधासभेने मंजूर केलं याचा आनंद आहे. काल चर्चेच्या दरम्यान या विधेयकाबद्दल ज्या काही शंका होत्या, त्या सर्वांचं उत्तर मी दिलं आहे. हे विधेयक पारित करताना अतिशय लोकशाही पद्धत आम्ही स्वीकारली , या संदर्भात 26 लोकांची जॉईंट सिलेक्ट कमिटी त्यात विरोधी पक्षाचे सगळे प्रमुख नेते होते, या कमिटीकडे ते विधेयक गेलं, त्या कमिटीने लागोपाठ बैठका घेतल्या. त्यात जे सजेशन्स आले, ते आम्ही स्वीकारले. 12 हजार वेगवेगळ्या लोकांनी सजेशन्स दिले होते, ते आपण त्यात इन-कॉर्पोरेट केले, त्यातून कमिटीचा जो अहवाल कमिटीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सादर केला, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

त्यावर आधारित बिल आपण काल मांडलं, त्या बिलाच्या चर्चेदरम्यान हे स्पष्टपणे दाखवून दिलं की हे बिल कुठल्याही लोकतांत्रिक पद्धतीच्या विरोधात नाही. कोणाचाही आंदोलनाचा अधिकार हे काढून घेत नाही. लोकशाही आणि भारताचं संविधान मानणाऱ्या कोणत्याही संस्थेवर किंवा संघटनेवर घाला घालणारं हे बिल नाही. केवळ आणि केवळ नक्षलवादी आणि माओवादी चळवळीशी संबंधित ज्या फ्रंटल ऑर्गनायझेशन्स आहेत, त्या ऑर्गनायझेशनना बॅन करण्यासाठी हे बिल तयार करण्यात आल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

चार राज्यांनी यापूर्वी अशा प्रकारचं विधेयक आधीच मंजूर केलं आहे आणि केंद्र सरकारने नक्षलग्रस्त सर्व राज्यांना अशा प्रकारचं विधेयक मंजूर करण्यास सांगितलं आहे, असं फडणवीस यांनी नमूद केलं. या विधेयकामध्ये ज्या तरतुदी आहेत, त्या तरतुदी नसल्यामुळे इतर राज्यांनी ज्या संस्था, संघटनांना बॅन केलंय त्या राजरोसपणे महाराष्ट्रात ऑपरेट करत आहेत, कारण आपल्याकडे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. माओवादी संघटनांनी कशाप्रकारे आपलं ऑपरेशन अर्बनमध्ये केलं हेही लक्षात आणून दिलं असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

संविधान उलथवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ज्या संघटना आहेत त्यांना..

यासदंर्भात विशेषत: काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारने राज्यसभेत दिलेली माहिती ही मी वाचून दाखवली. यूपीए सरकारने यासंदर्भातील ॲफेडेव्हिट सुप्रीम कोर्टात दाखल केलं, तेही मी वाचून दाखवलं. त्यामुळे कुठल्याही राजकीय भावनेने प्रेरित न होता, या महाराष्ट्राला भारतरत्न. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिलंय,त्या संविधानानेच राज्य चाललं पाहिजे. आणि हे संविधान उलथवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ज्या संघटना आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करता यावी याकरता हे विधेयक तयार करण्यात आलं आहे, असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निक्षून सांगितंल. कोणीही या विधेयकाला थेट विरोध या बिलाला केला नाही, मला याचा आनंद आहे, असंही फडणवीस म्हणाले.

ज्यांच्यावर इतर राज्यांमध्ये बंदी आहे पण त्या महाराष्ट्रातून ऑपरेट करत आहेत, अशा आत्ता 6 संघटना नजरेस आल्या आहेत, एकूण 64 संघटना अशाप्रकारच्या आहेत ज्या महाराष्ट्रात ऑपरेट करत आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.