Chipi Airport : प्रकल्पग्रस्तांवरील अन्यायाची मुख्यमंत्र्यांकडून दखल, पालकमंत्र्यांना लक्ष घालण्याच्या सूचना
शेतकऱ्यांनी न्यायालयात आक्षेप घेतल्यानंतर या नोंदी काढण्यात आल्या. मात्र, ताब्यात घेतलेली अतिरिक्त 33 हेक्टर जमीन एमआयडीसीने सोडण्यास नकार दिला होता. मात्र, ही जमीन भूसंपादनात नसल्याने त्यासाठी एकरी 10 लाख वा हेक्टरी 25 लाख रुपये मोजण्यात आले होते. त्यामुळे एकाच ठिकाणच्या जमिनीला एकाबाजूला 600 रुपये एकर तर दुसरीकडे 10 लाख रुपये एकर असा प्रकार घडला होता.
मुंबई : चिपी विमानतळ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाची दखल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली आहे. याबाबत लक्ष घालण्याच्या सूचना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत तसेच स्थानिक खासदार विनायक राऊत यांना केल्या आहेत. चिपी विमानतळासाठी एकूण 305 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. त्यातील सुमारे 175 हेक्टर जमिनीला एकरी अवघा 600 रुपये वा हेक्टरी 1 हजार 500 रुपये भाव देण्यात आला होता. तर 272 हेक्टर पर्यंतच्या उर्वरित जागेला एकरी 40 हजारापर्यंत भाव देण्यात आला. मात्र, ठरल्यापेक्षा ३३ हेक्टर अधिक जमीन एमआयडीसीने ताब्यात घेतली होती. तसेच जवळपास 900 हेक्टर जमिनीवर संपादनासाठी म्हणून पेन्सिलने नोंदी करून ठेवण्यात आल्या होत्या. (CM Uddhav Thackeray instructs to provide justice to farmers affected by Chipi Airport)
शेतकऱ्यांनी न्यायालयात आक्षेप घेतल्यानंतर या नोंदी काढण्यात आल्या. मात्र, ताब्यात घेतलेली अतिरिक्त 33 हेक्टर जमीन एमआयडीसीने सोडण्यास नकार दिला होता. मात्र, ही जमीन भूसंपादनात नसल्याने त्यासाठी एकरी 10 लाख वा हेक्टरी 25 लाख रुपये मोजण्यात आले होते. त्यामुळे एकाच ठिकाणच्या जमिनीला एकाबाजूला 600 रुपये एकर तर दुसरीकडे 10 लाख रुपये एकर असा प्रकार घडला होता.
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी
एमआयडीसीने ही जमीन विमानतळ उभारणीसाठी आयआरबी कंपनीला 95 वर्षाच्या भाडे कराराने देताना 8 लाख रुपये हेक्टर असा सरसकट भाव लावला होता. यातून एमआयडीसीनला 20 कोटी रुपये मिळाले असताना शेतकऱ्यांच्या हातावर मात्र एक कोटी 74 लाख रुपये टेकवून त्यांची बोळवण केली होती. चिपी विमानतळाचे आज उद्घाटन होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाकर नारकर, पत्रकार संजय परब आणि सामाजिक कार्यकर्ते व गिर्यारोहक रामेश्वर सावंत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांना पत्र पाठवून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली होती.
मुख्यमंत्र्यांकडून पालकमंत्री, खासदारांना सूचना
वर्तमानपत्र आणि न्यूज चॅनेल वरून या विषयाचा गाजावाजा झाल्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत हा विषय पोहोचला होता. त्यांनी स्वतः दखल घेत रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार विनायक राऊत यांना या विषयात लक्ष घालण्याच्या सूचना शुक्रवारी केल्या होत्या. त्यानुसार शुक्रवारी चंद्रवदन आळवे यांना बोलावून घेऊन राऊत यांनी या विषयाची माहिती घेतली होती. तसेच विमानतळ लोकार्पण कार्यक्रमात चिपी ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांशी भेट घालून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आज चिपीच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांशी भेट झाली. त्यांच्या सूचनेनुसार शिष्टमंडळाने आपल्यावरील अन्यायाचे निवेदन जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे सुपूर्द केले आहे.
चिपीवासियांच्या आशा पल्लवित
त्यांनीही येत्या 15 दिवसांत संबंधित सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून झालेला अन्याय दूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे चिपीवासियांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः पुढाकार घेतल्याबद्दल जनता दल तसेच स्थानिक जनतेच्या वतीने प्रभाकर नारकर, संजय परब आणि रामेश्वर सावंत यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.
इतर बातम्या :
VIDEO: शिवसेनेतून माझी हकालपट्टी?, उगाच काही तरी म्हणू नका; राणे मीडियावरच भडकतात तेव्हा…
काल बहिष्कार, आज नाव टाळलं, फडणवीस म्हणतात, ही तर कोकणासाठी मोदींची भेट
CM Uddhav Thackeray instructs to provide justice to farmers affected by Chipi Airport