मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट धूळखात, महिनाभरापासून समृद्धी महामार्गाचं काम ठप्प

अमरावती: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला नागपूर-मुंबई या समृद्धी महामार्गाचं काम गेल्या महिनाभरापासून बंद आहे. कंत्राटदाराने अवैध गौण खनिज उत्खनन केल्याने या मार्गाचं कामकाज रखडले आहे. अमरावती जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणी कंत्राटदारास 18 कोटी 14 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. नागपूर-मुंबई या 701 किलोमीटर लांबीच्या समृद्धी महामार्गाचे काम नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आले. …

, मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट धूळखात, महिनाभरापासून समृद्धी महामार्गाचं काम ठप्प

अमरावती: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला नागपूर-मुंबई या समृद्धी महामार्गाचं काम गेल्या महिनाभरापासून बंद आहे. कंत्राटदाराने अवैध गौण खनिज उत्खनन केल्याने या मार्गाचं कामकाज रखडले आहे. अमरावती जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणी कंत्राटदारास 18 कोटी 14 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

नागपूर-मुंबई या 701 किलोमीटर लांबीच्या समृद्धी महामार्गाचे काम नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आले. महामार्गाच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजांची गरज असल्याने कंत्राटदारांनी अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे, धामणगाव आणि नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील आसपासची शेती विकत घेऊन, त्यातील साठ हजार चारशे चौतीस ब्रास माती,मुरूम या रस्त्यासाठी उत्खनन करुन आणली. मात्र  या उत्खननाची परवानगी न घेतल्याने महसूल विभागाने नोटीस बजावून, उत्खननास मनाई केली आणि कंत्राटदारावर 18 कोटी 14 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यामुळे गेल्या महिनाभरापासून या महामार्गचं काम रखडले आहे. यामुळे सगळी मशनरी,पोकलँड,टिप्पर, ट्रक आणि मजूर किरजवळा परिसरात थांबून आहेत.

मुख्य कंत्राटदार नागार्जुन कंपनीने 5 विविध कंपन्यांना कामे दिली आहेत. या कंत्राटदारांनी कामाला सुरुवात देखील केली. मात्र गौण खनिज उत्खननाची परवानगी न घेतल्याने 1 महिनाभरापासून काम बंद आहे. अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयात परवानगी मिळावी यासाठी प्रक्रिया केली, मात्र अद्यापपर्यँत तरी जिल्हाधिकारी कार्यलयातून परवानगी मिळाली नाही, असा कंपनीचा दावा आहे.

14 नोव्हेंबर 2018 रोजी राज्य सरकारने समृद्धी महामार्गासाठी लागणाऱ्या गौण खनिजांची महसूल माफ करण्यासंदर्भात आदेश काढला आहे. जर शासनाने रॉयल्टी माफ करण्याचा आदेश काढला आहे, तर मग दंड आकारून मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या महामार्गाचं काम जिल्हा प्रशासनाने का थांबवले, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून मात्र याबाबत एकही अधिकारी बोलायला तयार नाहीत.

समृद्धी महामार्गासाठी 250 कोटी

समृद्धी महामार्गासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळकडून 250 कोटी रुपयांचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला आहे.

समृद्धी महामार्गाच्या कामाला गती मिळण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्यावतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आज 250 कोटी रुपयांचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला. सहाद्री आतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी हा धनादेश सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केला.

महाराष्ट्र कृषी समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी विविध संस्थांकडून भूसंपादनासाठी दुय्यम कर्ज स्वरुपाची रक्कम उपलब्ध करून देण्याबाबत झालेल्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्राच्या औद्योगिक  विकास महामंडळाने यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य रस्ते महामंडळाला एक हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. या कामासाठी अधिक गती प्राप्त व्हावी यासाठी आज पुन्हा नव्याने अडीचशे कोटी रुपयांचा दुय्यम कर्ज स्वरुपात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. यावेळी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकिय संचालक राधेश्याम मोपलवार, एमआयडीसीचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी रवींद्र सावंत यावेळी उपस्थित होते.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *