Cm Eknath Shinde : शिंदे-फडणवीस मंत्रिमंडळ वाटपाचा फॉर्मुला ठरला, कुणाच्या वाट्याला किती मंत्रिपदं?

मुंबई : राज्यात शिंदे सरकार (Cm Ekanath Shinde) स्थापन झाल्यापासून मंत्रिमंडळ विस्तार (Cabinet Expansion) कधी होणार असा सवाल विरोधकांकडून रोज विचारण्यात येतोय. मंत्रिमंडळ विस्तारासंबंधीत एकनाथ शिंदे आणि भाजप नेत्यांमध्ये (Devendra Fadnavis) अनेक बैठका पार पडल्या आहेत. मात्र अजूनही मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. आता मंत्रिमंडळ विस्ताराचा फॉर्म्युला ठरल्याची माहिती विश्वासनीय सूत्रांनी दिली आहे. यात शिंदे गटाला जास्त मंत्री पद मिळण्याची शक्यता आहे. मंत्रिपद वाटपात 50-50 समीकरण आखण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे. यात एकनाथ शिंदे यांना 17 ते 18 मंत्रीपदं मिळण्याची शक्यता आहेत. तर भाजपला 25 ते 26 मंत्रीपदं मिळणार अशी शक्यता विश्वासनीय सूत्रांनी वर्तवली आहे. तसेच अपक्ष आमदारांना आपापल्या कोट्यातून मंत्री मंडळात स्थान मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले.

मुख्यमंत्री म्हणातात आमचं ठरलंय…

याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरच होईल, सगळं ठरलेलं आहे. काळजी करू नका, सरकारचं काम खूप मोठ्या वेगाने सुरू आहे. आपल्याला मी सांगतो हे एक महिना देखील या सरकारला झालेला नसताना अनेक महत्त्वकांक्षी आम्ही निर्णय घेतलेत. शेतकऱ्यांसाठी घेतलेत, कष्टकऱ्यांसाठी घेतलेत, या राज्यातल्या जनतेसाठी अनेक निर्णय घेतले, ते तुम्हाला माहित आहेत. त्यामुळे सरकारचं काम युद्धपातीवर किंबहुना जे लोकांना अपेक्षित आहे, त्याप्रमाणे होतंय. त्यामुळेच या महाराष्ट्रातल्या जनतेचा हजारोंच्या लाखोंच्या संख्येने प्रतिसाद मिळतोय. हे जे सरकार आहे हे सर्वसामान्य माणसाचं सरकार आहे, अशी प्रतिक्रिया यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

कुणाचा दावा खरा, कुणाचा खोटा?

तसेच मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी दोन किंवा तीन ऑगस्टची तारीख निश्चित करण्यात आल्याची माहिती विश्वासनीय सूत्रांनी दिली आहे. कारण एकनाथ शिंदे सरकारचा सुप्रीम फैसला सुप्रीम कोर्टात एक ऑगस्टला होणार आहे. उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरती एक ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडणार आहे. त्यानंतरच याबाबत मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो असेही सांगण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे या निर्णयाचा आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराचा काहीही संबंध नाही. आमच्याकडे बहुमत आहे. त्यामुळे आमचे मंत्रिमंडळ कायदेशीर असणार आहे. असा दावा शिंदे गटांकडून करण्यात येतोय. तर हे सरकार पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि घटनाबाही असल्याचा दावा ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून करण्यात येतोय. त्यामुळे या सुनावणीवरही बरेच काही अवलंबून असणार आहे.