Eknath Shinde | शिंदे हायकोर्टाऐवजी सुप्रीम कोर्टात का गेले? एकनाथ शिंदेंचे वकील नीरज कौल यांनी दिली 3 कारणं…
महाविकास आघाडीतील 50 आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतला असला तरीही राज्यात सरकार कसं चालतंय, असा सवालही नीरज कौल यांनी युक्तिवाद सुरु असताना केला.
नवी दिल्लीः एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारदरम्यान दोन याचिकांवर सध्या सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) सुनावणी सुरु आहे. दुपारी साधारण दीड वाजेच्या सुमारास दोन्ही पक्षातील वकिलांनी कोर्टात जोरदार युक्तीवाद सुरु केला. सुनावणी सुरु होताच, महाराष्ट्राच्या राजकारणातील हा वाद मुंबई हायकोर्टात न मांडता तुम्ही सुप्रीम कोर्टाकडे का आलात, असा सवाल करण्यात आला. यावेळी एकनाथ शिंदे यांचे वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद करताना माझ्याकडे या प्रश्नासाठी तीन उत्तरं आहेत, असं सांगितलं. शिवसेनेने अजय चौधरी यांची विधीमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड आणि विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना दिलेली अपात्रतेची नोटीस याविरोधात बंडखोर शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. यावर सध्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे.
वकील नीरज कौल यांनी दिलं उत्तर…
महाराष्ट्राच्या राजकारणाविषयीचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टासमोर का आणला, हायकोर्टात का गेला नाहीत, असा सवाल एकनाथ शिंदेंच्या वकिलांना करण्यात आला. यावेळी त्यांनी तीन उत्तरं दिली. 1. मुंबईत सध्या आम्हाला आमचे अधिकार वापरता यावेत, असं वातावरण नाही. 2. शिवसेना नेत्यांकडून आम्हाला धमकी दिली जातेय. आम्हाला मारून टाकण्याची भाषा केली जातेय. घरांवर हल्ले होतायत. 3. आमची 40 शव परत येतील आणि रेड्यासारखं कापलं जाईल, अशी धमकी संजय राऊत यांनी दिलीय, अशा स्थितीत मुंबई हायकोर्टात खटला चालवण्यासारखी स्थिती नाही, असं स्पष्टीकरण एकनाथ शिंदे यांचे वकील नीरज कौल यांनी दिलं.
अल्पमतात असतानाही राज्यात सरकार कसं?
महाविकास आघाडीतील 50 आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतला असला तरीही राज्यात सरकार कसं चालतंय, असा सवाल नीरज कौल यांनी युक्तिवाद सुरु असताना केला. तसेच विधानसभा उपाध्यक्ष नगरहरी झिरवळ यांच्या विरोधातच अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे ते आमदारांना अपात्र कसं ठरवू शकतात? असाही सवाल नीरज कौल यांनी केला आहे.
बंडखोरांविरोधात नवी जनहित याचिका
दरम्यान, बंडखोर आमदार आणि मंत्र्यांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अॅड. असीम सरोदे यांच्या वतीने सजग नागरिकांनी ही याचिका दाखल केली असून महाराष्ट्राचे लोकप्रतिनिधी अशा प्रकारे राज्य सरकारच्या कामात अडथळा आणून राज्याबाहेर कसं जाऊ शकतात. त्यांनी तातडीनं विधानभवनात हजेरी लावून कामं हातात घ्यावीत, अशी मागणी करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. यावर आजच सुनावणी करण्याची विनंतीही जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.