अनिल परबांचे रिसॉर्ट पाडण्याची पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीची शिफारस; 63 लाखांची नुकसान भरपाई वसूल करणार

Image Credit source: tv9 marathi

मुंबई : शिवसेना आमदार अनिल परब यांना (Anil Parab)  जबरदस्त झटका देणारी शिफारस पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीने केली आहे. दापोलीतलं साई रिसॉर्ट (Sai Resort) हे बेकायदेशीर असून ते पाडण्याची शिफारस पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीने केली आहे. रिसॉर्ट पाडून अनिल परबांकडून 63 लाखांची नुकसान भरपाई देखील वसूल केली जाणार आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी (Kirit Somaiya)अनिल परब यांचा दापोलीतलं साई रिसॉर्ट बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला होता. तसेच हा बेकायदेशीर रिसॉर्ट पाडावा यासाठी त्यांनी पाठपुरावा देखील केलाहोता. बऱ्याचदा त्यांनी हातात प्रतिकात्मक हतोडा घेऊन आंदोलनही केले होते. अखेर पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीने कारवाईचीन शिफारस केली आहे. तसेच पत्रच पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीने प्रसिद्ध केले आहे. या पत्राची प्रत सोमय्या यांनी ट्विटरवर शेअर केली आहे.

शिवसेना नेते अनिल परब यांच्याशी संबंधित रत्नागिरीतील दापोली येथील साई रिसॉर्टच्या निर्मितीत नियमांचे उल्लंघन केल्याचा दावा करण्यात आला होता. यानंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने संयुक्त समिती स्थापन करुन याचा तपास केला. दापोली येथील दोन रिसॉर्ट पाडण्याची शिफारस या संयुक्त समितीने केली आहे.

अनिल परब यांनी नाकारली रिसॉर्टची मालकी

हे रिसॉर्ट माझं नाही, या रिसॉर्टशी माझा काही संबंध नाही, असे म्हणत परब या रिसॉर्टची मालकी नाकारली होती. साई रिसॉर्ट प्रकरणी केंद्राच्या तज्ज्ञ समितीने कारवाईची शिफारस केली आहे. या शिफारसीनंतर साई रिसॉर्टवर आता कारवाईची तयारी सुरू झाली आहे. मिलिंद नार्वेकर यांचा बंगला तुटला आता नंबर अनिल परब यांचे साई रिसॉर्ट पडणार, असे ट्वीट सोमय्या यांनी केले आहे. या सोबत त्यांनी 22 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून आलेले पत्रही ट्विट केले आहे. महाराष्ट्र राज्याचे कोस्टल झोन ऑथर्टी सेक्रेटरी व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला हे पत्र देण्यात आले आहे.

63 लाखांची नुकसान भरपाई वसूल करणार

प्रदूषण वेतन तत्त्वांतर्गत कोस्टल रेग्युलेशन झोन अधिसूचनेचे उल्लंघन केल्याबद्दल पर्यावरणाचे नुकसान भरपाई म्हणून 38 लाख आणि 25 लाख रुपये आकारण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. यापूर्वी नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटने देखील रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याची शिफारस केली होती. नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये रिसॉर्ट्सचे बांधकाम आहे त्यामुळे जागेचे नुकसान झाले आहे. अनधिकृत बांधकामे पूर्णपणे तोडून टाकणे आणि परिसर त्याच्या मूळ स्थितीत पुनर्संचयित करावे, असे समितीने शिफारशीत म्हटले आहे. दरम्यान, बांधकाम पाडल्यानंतर पुनर्संचयित करण्यासाठी स्वतंत्रपणे खर्च वसूल केला जाईल. पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून आकारण्यात आलेली रक्कम योग्य आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी समितीने आपल्या शिफारशी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठवल्या आहेत.

नेमकं काय आहे प्रकरण

अनिल परब यांचे दापोलीतील साई रिसॉर्ट बेकायदेशीर असल्याचा दावा सोमय्या यांनी केला होता. साई रिसॉर्टनं सीआरझेडचा उल्लंघन केल्याचा आरोप ही भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला होता. यानंतर पर्यावरण खात्याची पाच जणांची टीमने या रिसॉर्टची पाहणी केली. यात न्नईमध्ये पर्यावरण संस्था आणि महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंटचे अधिकारीही होते. आतापर्यंत याप्रकरणी काय कारवाई झाली? तसेच पर्यावरणाच्या हानीची या टीमकडून चौकशी करण्यात आली होती.