जनसामान्यांच्या सरकारने घेतला शेतकऱ्यांसाठी ‘अजब गजब’ निर्णय, त्यासाठी दिले ‘हे’ मोठे कारण

मुंबई : जनसामान्यांचे सरकार म्हणवून घेणाऱ्या शिंदे फडणवीस सरकारने महागाईने पिचलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाचे स्वागत करण्याऐवजी त्यावर चोहोबाजूने टीका होत आहे. सरकारवर होणाऱ्या या टीकेचे कारण म्हणजे राज्यातील संभाजीनगर (औरंगाबाद), जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी घेतलेला अजब गजब निर्णय.

राज्य सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून एपिएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांप्रमाणे दर महिन्याला प्रति सदस्य ५ किलो अन्नधान्य, गहू २.०० रुपये प्रति किलो आणि तांदुळ ३.०० रुपये प्रति किलो दराने अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येत होता. या योजनेसाठी आवश्यक अन्नधान्याची खरेदी केंद्र शासनाच्या Non NFSA योजनेंतर्गत गहू प्रति किलो २२ रुपये आणि तांदुळ प्रति किलो २३ रुपये दराने करण्यात येत आहे.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील या शेतकऱ्यांसाठी नुकताच एक शासन निर्णय जारी केला आहे. यात शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना यापुढे अन्नधान्य, गहू, तांदूळ देण्यात येणार नाही असे म्हटले आहे. भारतीय अन्न महामंडळाने सदर योजनेंतर्गत यापुढे गहू व तांदुळ उपलब्ध होणार नसल्याचे पत्र राज्य सरकारला पाठवले आहे त्यामुळे हा निर्णय घेत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्य, गहू, तांदूळ देण्यात येणार नसले तरी त्याऐवजी आता त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रति व्यक्ती १५० रुपये जमा करण्यात येणार आहेत. जानेवारी २०२३ पासून हवी रक्कम देण्यात येणार असल्याचे या निर्णयात म्हटले आहे. त्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत.

शेतकरी योजनेच्या लाभासाठी पात्र शिधापत्रिकाधारकांच्या खात्यात ही रक्कम जमा करण्यात येणार असल्यामुळे त्यांना आपल्या बँक खात्याचा तपशिलासह स्व अर्ज, आधार क्रमांक तहसीलदार यांना द्यावा लागणार आहे. मात्र, शिधापत्रिकेवर नोंद असलेल्या सर्व सदस्यांचे आधार क्रमांक शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीशी ( Ration Card Management System ( RCMS) संलग्न असले तरच त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

आधार क्रमांक किंवा बँक खाते नसल्यास शेतकऱ्याला त्याची पूर्तता करावी लागणार आहे. तसेच हे खाते जिल्हास्तरीय बँकेत असणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय त्या शेतकरी किंवा त्याच्या कुटुंबाला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

जिल्हा बँकेत खाते उघडण्यासाठी किमान रक्कम भरावी लागणार आहे. आपल्या खात्यात जमा झालेले १५० रुपये काढण्यासाठी कटुंबातही प्रत्येक सदस्याला पदरमोड करून बँकेत जावे लागणार आहे. शिवाय घरामध्ये १८ वर्षाखालील अपत्य असल्यास त्याबाबत सरकारने आपल्या निर्णयात काहीच स्पष्ट न केल्यामुळे त्यांचे काय असे प्रश्न विचारण्यात येत आहेत.