शेतकऱ्यांसाठी गुड न्यूज, फडणवीसांची सभागृहात कर्जमाफीसंदर्भात सर्वात मोठी घोषणा, काय आहेत नवे निकष?
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आज पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे. शेवटच्या दिवशी देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात सर्वात मोठी घोषणा केली आहे.

आज पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटाचा दिवस आहे, सभागृहात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. महात्मा फुले कर्जमाफीमध्ये जे शेतकरी होते, त्यांना आपण 50 हजारांपर्यंत कर्जमाफी देऊ म्हटलं होतं, यामागे त्यांना कर्जफेडीसाठी प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश होता परंतु आता त्यांना देखील दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळणार आहे, अशी घोषणा यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तीन वर्षांपैकी दोन वर्ष ज्यांनी पैसे भरले आहेत, ते सर्व शेतकरी आता या योजनेसाठी पात्र होतील, पहिल्यांदा असा निर्णय झाला आहे, असं यावेळी फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
नेमकं काय म्हणाले फडणवीस?
कर्जमाफी ही परिस्थितीची आवश्यकता म्हणून करतोय, त्याने शेतकरी श्रीमंत होत नाही.
त्याला सावकाराकडे जावू लागू नये म्हणून कर्जमाफी करत आहे. विधानसभा निवडणूकपूर्वी कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते, शेतकरी अडचणीत असल्याने निर्णय घेतला.
निवडणूक सगळ्या जिंकलो होतो, तरी कर्जमाफी केली. कर्जमाफी व्यतिरिक्त महायुती सरकार 25 हजार कोटी रुपये दरवर्षी वीजबिल माफीसाठी देते. हे पैसे आपण भरतो
कृषी विभागाच्या योजना व सबसिडीवर 95 हजार कोटी रुपये खर्च होतात.
छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफीतील लोकांना महात्मा ज्योतिराव फुले योजनेत वगळण्यात आले. ३४ लाख शेतकऱ्यांना ४ हजार कोटी रुपये २००० साली दिले होते. त्यांनी नीट कर्ज भरले पाहिजे म्हणून आपण प्रोत्साहन देतोय. तशी योजना केली होती.
तिन्ही योजनांचा चार्ट तयार केला आहे. आत्तापर्यंतच्या योजनेत सर्वात मोठी ही योजना आहे.
रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व आमदार मला भेटले, मी त्यांना आकडेवारी दाखवली. 50 हजार रुपयांची अट काढण्याची मागणी त्यांनी केली. 50 हजारांची मर्यादा एक लाखांपर्यंत वाढवली तर दोन लाख शेतकरी राहतील. ते सुद्धा राहता कामा नये असे आमदार म्हणाले. व्यापक विचार करायला हवा असे ते म्हणाले. त्यामुळे आता आपण नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांऐवजी 2 लाख रुपयांचं नियमित अनुदान देणार आहोत, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.