‘बैलगाडा शर्यतीसाठी परवानगी द्या’, नितेश राणेंची मागणी, गृहमंत्री वळसे पाटील म्हणाले, ‘वटहुकूम काढणार’

मुंबई : कोरोनाचा प्रभाव कमी होत असल्यामुळे ग्रामीण भागात लोकप्रिय व पारंपरिक खेळ असलेल्या बैलगाड्या शर्यती व बैलांची झुंज या कार्यक्रमांनाही परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी आमदार नितेश राणे यांनी केली आहे. तर गृहमंत्री वळसे पाटील यांनीही बैलगाडा शर्यतीसाठी वटहुकूम काढण्याची तयारी दाखविली आहे. बैलगाडा शर्यत सुरु करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरु असल्याचं गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.

‘बैलगाडा शर्यतीसाठी परवानगी द्या’, नितेश राणेंची मागणी

कोरोनाचा प्रभाव कमी होत असल्यामुळे टप्प्याटप्प्याने सार्वजनिक कार्यक्रमांवरील बंधने दूर करण्यात येत आहेत. बैलगाडा शर्यती व बैलांची झुंज ग्रामीण भागातील लोकप्रिय व पारंपारिक कार्यक्रम आहेत आणि ते फार पूर्वीपासून साजरे करण्यात येत आहेत. त्यामुळे या कार्यक्रमांनाही सुरू करण्याची परवानगी मिळावी. या कार्यक्रमांत बैलांना कोणत्याही प्रकारची इजा व दुखापत होणार नाही याची योग्य ती काळजी घेतली जाईल तरी या कार्यक्रमांना नियम व अटींच्या अधीन राहून सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी आमदार नितेश राणे यांनी केली आहे.

दुसरीकडे सातत्याने बैलगाडा संघटना आणि शेतकऱ्यांचीही बैलगाडा शर्यत सुरु करण्यासाठी मागणी वाढते आहे. अशातच गृहमंत्री देशमुख यांना पत्रकारांनी याच विषयावर प्रश्न विचारले असता त्यांनी बैलगाडा शर्यत सुरु करण्याविषयी सकारात्मक प्रतिक्रिया देताना वटहुकूम काढणार असल्याचं म्हटलं.

गृहमंत्री वळसे पाटील म्हणाले, ‘वटहुकूम काढणार’

बैलगाडा शर्यत सुरु करण्या संदर्भात काल पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्यासोबत बैठक झाली असून यासंदर्भात वटहुकूम काढून त्यामध्ये मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू केलाय, अशी प्रतिक्रिया वळसे पाटील यांनी दिलीय.

बैलगाडा शर्यत हा खरं तर सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित प्रश्न आहे त्या संदर्भामध्ये मागील आठवड्यामध्ये एक बैठक झाली होती. त्यामध्ये मी बोललेलो होतो. आता परत एकदा मुंबईला गेल्यावर आम्ही त्याचा पाठपुरावा केला, सुप्रीम कोर्टामध्ये चार ते पाच वेळा देशाच्या न्यायमूर्तींकडे अर्ज सादर केला आहे. ज्या वेळेला मुख्य न्यायमूर्ती 5 न्यायमूर्तींचे बेंच स्थापन करतील त्यावेळी आपण आपले सर्वात उत्तम वकील देऊ. एका बाजूला हा प्रयत्न आपण करु तर दुसऱ्या बाजूला कायद्यामध्ये काही सुधारणा करता येते का या दृष्टीकोनातून प्रयत्न करुन हा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं गृहमंत्र्यांनी सांगितलं.

हे ही वाचा :

निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा, ‘आशा’ पल्लवीत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या