निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा, ‘आशा’ पल्लवीत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या

पुणे : बैलगाड्यांच्या (Baigadi Sharyat) शर्यतीचा निर्णय महाराष्ट्रात रखडलेला असला तरी कर्नाटकात मात्र, बैलगाड्यांच्या शर्यतीचा प्रश्न हा निकाली निघालेला आहे. तेथील उच्च न्यायालयाने (High court) बैलगाडी शर्यतीला परवानगी दिली आहे. याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहणार आहे.

गत महिन्यात बैलगाड्यांच्या शर्यतीवरुन महाराष्ट्रात चांगलेच राजकारण पेटले होते. राज्य सरकारचा निर्णय डावलून भाजपचे आमदार गोपीनाथ पडळकर यांनी बैलगाड्यांच्या शर्यती घेतल्या होत्या. शर्यतीबाबतचा निर्णय रखडलेला असतानाच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटी-नियमांचे पालन करुन शर्यतीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या बैलगाड्या शर्यतीसंदर्भात आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. म्हैसूरच्या ‘पीपल्स ऑफ अॅनिमल्स’ या प्राणी कल्याणकारी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहीत याचिका निकाली काढताना कार्यवाह मुख्य न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या नेतृत्वात हा निर्णय देण्यात आला आहे. अधिनियमन 2017 च्या सुधारित तरतुदीनुसार राज्यसरकार हे परवानगी देऊ शकते असे सांगण्यात आले आहे. मार्चमध्ये कर्नाटकातील श्रीरंगपट्टण तालुक्यातील एका शेतकऱ्याने गावातील आयोजित कार्यक्रमासाठी सरकारने दिलेल्या परवानगीला आव्हान दिले होते. राज्यभरातील अशा कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने पशू मंडळाडे निरीक्षण करुन अहवाल मागविण्यात आले होते. (Decision of Karnataka High Court and Effect on maharashtra Farmer)

याचिकाकर्त्याचा ‘हा’ दावा ठरला महत्वाचा

न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्याने असा दावा केला की, गुढीपाडवा, संक्रात आणि प्रादेशिक निवडणुकी दरम्यान अशा शर्यंती घेतल्या जात असल्याचे सांगण्यात आले होते. याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भही देण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने सुधारित कायद्याच्या कलम 28 अ अंतर्गत राज्य सरकार बैलगाडी शर्यती आयोजन करण्यास परवानगी देऊ शकतात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातील याजिकेचाच संदर्भ देत कर्नाटकात परवानगी

महाराष्ट्रात देखील अशाचप्रकारे परवानगी मिळणे आवश्यक आहे. कर्नाटकात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या परवानगीला महाराष्ट्रात दाखल केलेल्या याचिकेचाच दाखला देण्यात आल्याचे शिवसेनेचे उपनेते शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी सांगितले आहे. 2013 मध्ये त्यांनी बैलगाडी शर्यंतबंदी विरोधात न्यायालयीन लढाई जिंकलीही होती. याच याचिकेचा दाखला देत समंती देण्यात आली आहे. कर्नाटकात आतापर्यंत म्हशींच्या शर्यतीला परवानगी होती. 1 सप्टेंबरपासून आता बैलगाडी शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्रातही अशाच प्रकरचा निर्णय होण्याची आवश्यकता असल्याची प्रतिक्रीया शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिली आहे.

शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत

कर्नाटक राज्यसरकारने बैलगाडी शर्यतीला परवानगी दिल्याने आता महाराष्ट्रातही परवानगी मिळेल असा आशावाद शेतकऱ्यांना आहे. मध्यंतरी बैलगाड्यांच्या शर्यतीवरुन राज्यात राजकारण पेटले होते. प्रशासनाला हुलकावणी देत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या नेतृत्वात शर्यती पार पडल्या होत्या. कर्नाटक सरकारच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातही निर्बंध हटिवले जातील असा आशावाद राज्यातील शेतकऱ्यांना आहे.

 इतर बातम्या :

काही मिळो ना मिळो आंदोलन करतच राहणार, राजू शेट्टी यांचा राष्ट्रवादीला इशारा

राष्ट्रवादीचं पुण्यात गॅस दरवाढीविरोधात आंदोलन, मुंबईत मनसेकडून मंदिरं उघडण्यासाठी आरती

‘डॉक्टर’ कराड त्या वेळी धावून आले नसते तर माझ्या मुलाचा जीव गेला असता, औरंगाबादच्या नागरिकाच्या भावूक आठवणी, आज तो मुलगा 21 वर्षांचा…