मत पेट्यांमध्ये फेरफार करण्यासाठी सरकारला 15 दिवस मिळतील, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली भीती
Local Body Election Result : राज्यातील नगर पालिका आणि नगर पंचायत निवडणुकीचा निकाल लांबणीवर पडला असून तो 21 डिसेंबरला जाहीर होणार आहे. यावर भाष्य करताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण खळबळजनक विधान केले आहे
राज्यातील नगर पालिका आणि नगर पंचायत निवडणुकीसाठी मतदान पार पडले आहे. या निवडणुकीचा निकाल उद्या म्हणजेच 3 डिसेंबरला जाहीर होणार होता. मात्र आता हा निकाल लांबणीवर पडला असून तो 21 डिसेंबरला जाहीर होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नगरपालिका आणि नगरपरिषदेचे सर्व निकाल 21 डिसेंबरपर्यंत जाहीर करु नका, असे निर्देश दिले आहेत. यावर भाष्य करताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण खळबळजनक विधान केले आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
घालमेल करण्यासाठी 15 दिवस मिळतील
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे निकाल पुढे ढकलण्यात आले आहेत. यावर बोलताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सर्व सावळा गोंधळ आहे. निवडणूक आयोग किती अक्षमतेने काम करते हे समोर आलेलं आहे. मतमोजणी पुढे ढकलल्यामुळे मतदान पेट्या 15-16 दिवस गोडाऊन मध्ये राहतील. त्यामध्ये काही घालमेल करायचा असेल तर सरकारला भरपूर टाईम मिळेल.
सरकारला अपयश आले
पुढे बोलताना चव्हाण म्हणाले की, या सगळ्या प्रक्रियेमुळे निवडणूक प्रक्रियेवरचा विश्वास उडत चालला आहे. सरकार व निवडणूक आयोग एकमेकांवर जबाबदारी ढकलून मोकळे होत आहे. कोर्टात जेव्हा केस सुरू होती तेव्हा सरकारच्या वकिलाने प्रभावीपणे बाजू मांडायला हवी होती. तसे केले असते तर निवडणुका निकाल वगैरे पुढे गेले नसते ती बाजू मांडण्यात सरकारला अपयश आलं आहे.
सरकार झोपले होतं का?
आता निवडणूक आयोगाला दोष देऊन उपयोग नाही, कारण हा निकाल न्यायालयाकडून आलेला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकडे भाजपा सरकारने दुर्लक्ष केलेले आहे. हा लोकशाही संपवण्यासाठी चाललेला प्रयत्न आहे. दहा वर्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. सगळा सावळा गोंधळ आहे. आम्ही याचा निषेध करतो, पण त्यातून काही मार्ग निघत नाही. जनता जागृत होत नाही, हळूहळू असच होत राहणार. देशात लोकशाही नाही हुकुमशाही हलक्या हलक्या पावलांनी आलेली दिसेल. निवडणूक आयोगावर सरकारचं नियंत्रण नाही मात्र कोर्टात प्रकरण गेलं त्यावेळेला सरकार झोपले होतं का? तेथे सरकारला अपयश आलं आणि आता निकाल पुढे गेल्याचे खापर निवडणूक आयोगावर फोडले जात आहे.
