एसटीत ग्रॅज्युईटी घोटाळा,व्याजापायी अडीच कोटींचा भुर्दंड, ६३ अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
एसटी महामंडळातील ग्रॅज्युईटीची रक्कम वेळेत वितरीत न केल्याने एसटीला मोठा फटका बसत आहे. एसटीचे कर्मचारी कोर्टात गेल्याने या ग्रॅज्युईटीच्या शिल्लक रकमेवर व्याजापोटी महामंडळाला मोठा भूर्दंड बसत आहे.
एसटी महामंडळात निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युईटी ( उपदान ) वेळेत न दिल्याने कोर्टातून आदेश आल्याने व्याजापोटी दोन वर्षात अडीच कोटींचा भु्र्दंड बसला आहे. २६ विभागातील ४८० निवृत्तांना कोर्टाच्या दट्ट्यामुळे दोन वर्षात सुमारे अडीच कोटी रुपयांचे व्याज द्यावे लागले आहे. या घोटाळ्यात अडकलेल्या ६३ अधिकाऱ्यांकडून दिलेली ही रक्कम वसूल करण्यात आली पाहिजे अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
एसटी महामंडळात कर्मचाऱ्यांसाठी उपदान विश्वस्त मंडळ असून त्यातून निवृत्ती नंतर ३० दिवसांच्या आत ग्रॅज्युईटी रक्कम देण्याचा सर्वसाधारण नियम आहे. पण कर्मचाऱ्याची प्रत्येक वर्षात किमान २४० दिवस उपस्थिती असणे आवश्यक आहे की नाही याबाबतीत संभ्रमाची स्थिती आहे. त्याचप्रमाणे नोकरीच्या सुरवातीच्या काळात रोजंदारीवर काम केले असेल तो कालावधी पकडण्यात यावा की नाही या बाबतीतही संभ्रभ आहे, असे तकलादू कारण देत तसेच कर्मचाऱ्याने निवृत्त होताना उपदान रक्कम मागणी केली नाही तर अशी प्रकरणे निर्णयाविना पडून राहतात.
कोर्टात गेल्याने व्याज द्यावे लागते
कालांतराने ग्रज्युईटी न मिळाल्याने निवृत्त कर्मचारी आणि अधिकारी न्यायालयाची पायरी चढतात. आणि अशी प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात.परिणामी त्या रकमेवर एसटीला व्याज आणि चक्रवाढ व्याज द्यावे लागते. या बाबतीत महामंडळाने सन २०१०, २०१४ आणि २०२३ मध्ये स्पष्ट निर्देश देणारी परिपत्रके काढली आहेत. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने आणि काही ठिकाणी संगनमताने बरीच प्रकरणे न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत.
दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
या प्रकरणी फक्त नमुना म्हणून एसटीच्या व्यवस्थापनाने मागील दोन वर्षांतील आकडेवारी संकलित केली होती. मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने निर्णय दिल्याने अवघ्या दोन वर्षातच २६ विभागातील साधारण ४८० निवृत्तांना अंदाजे अडीच कोटी रुपये इतकी रक्कम व्याज म्हणून देण्यात आल्याचे त्यातून उघडकीस आले आहे . हा प्रकार अजूनही सुरूच असून गेल्या दोन वर्षात साधारण आठ कोटी रुपये इतकी ग्रॅज्युटीची रक्कम विविध कारणांनी प्रलंबित असल्याचे दिसून आले आहे. ज्यांच्या बेपर्वाईमुळे महामंडळाला विनाकारण व्याजापोटीचा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला अशा दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली पाहिजे अशी मागणी श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
